आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Central Govt Perches Ethanol From Maharashtra, Say Khadase

केंद्र घेणार राज्याकडून इथेनॉल, कृषी मंत्री एकनाथ खडसे यांची माहिती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- साखर कारखानदारांनी जास्तीत जास्त बायप्रॉडक्टकडे वळावे म्हणून केंद्र सरकार इथेनॉल निर्मितीकरिता साखर कारखान्यांना मदत करणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्राकडून ५३ कोटी लिटर इथेनॉल ४८ रुपये प्रतिलिटर दराने केंद्र सरकार घेणार असून त्यावर व्हॅट व १२.५ टक्के अबकारी करही (एक्साइज) माफ करणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली.

गुरुवारी मंत्रालयात ऊस गाळप आढावा व हंगाम नियोजनबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर खडसे यांनी बैठकीबाबत माहिती दिली. मात्र त्यापूर्वी सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची फोनवरून परवानगी घेण्यासही ते विसरले नाहीत.

‘यंदा उसाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून ज्या साखर कारखानदारांनी एफआरपी दिलेली आहे आणि ज्यांनी ७५ टक्केपर्यंत एफआरपीची रक्कम दिली आहे त्यांनाच गाळपाची परवानगी दिली जाणार आहे. १५ ऑक्टोबरपूर्वी गाळप सुरू करणाऱ्या कारखान्यांना दंड लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निगेटिव्ह नेटवर्कमध्ये असलेल्या साखर कारखानदारांबाबत निर्णय घेण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार आहेत. त्यानंतरच अशा कारखान्यांना मदत करण्याबाबत सरकार निर्णय घेईल.’

केंद्र सरकारने १० टक्के इथेनॉल निर्मिती करावी असे सांगितले आहे. त्यानुसार राज्यातील साखर कारखानदारांकडून केंद्र सरकार ५३ लाख लिटर इथेनॉल घेणार आहे. राज्यात ३१ सहकारी साखर कारखाने आणि १६ खाजगी कारखाने इथेनॉलची निर्मिती करतात. केंद्राच्या या निर्णयाचा फायदा केवळ महाराष्ट्र नव्हे तर उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या ऊस उत्पादक राज्यांनाही होणार आहे.
ठिबकवरच करावी ऊस लागवड
गाळपासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करताना ज्या धरणात पुरेसे पाणी आहे तेथे १५ जुलैपर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा साठा पुरेल असे पाहून उर्वरित पाणी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रधानमंत्री कृषी योजनेअंतर्गत ठिबक तंत्रज्ञानाने ऊस लागवड करण्यावरही भर देण्यात आला. ठिबकवर ऊस शेती आणल्यास पाण्याची माेठी बचत होईल, याकडेही खडसेंनी लक्ष वेधले.
एफआरपीचा दर २३०० रुपये
केंद्राने या वर्षीच्या प्रति मेट्रिक टनासाठी २३०० रुपये एफआरपी जाहीर केला. हा दर साडेनऊ टक्के उताऱ्यासाठी असून राज्यातील सरासरी उतारा ११.३० टक्के आहे. राज्यातील सरासरी एफआरपी प्रति टन २७३६ रुपये होतो. त्यातून ५५० रुपये तोडणी व वाहतूक खर्च वजा केल्यास शेतकऱ्यांना २१८६ रुपये इतका एफआरपी मिळेल.
पुढील स्लाइड्सवर पाहा,मागील वर्षीचा हंगाम आणि यंदाचा हंगाम