राज्य-केंद्राचे आरोप प्रत्यारोप; मुख्यमंत्र्यांचे पंतप्रधानांना पत्र, गोयलांचा चव्हाणांवर आरोप

पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, वीजनिर्मितीमध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग असावा यासाठी खासगी कंपन्यांकडून स्पर्धात्मक निविदा मागविण्यात आल्या होत्या, तथापि, या निविदा अंतिम होईपर्यंत इंधन उपलब्धतेचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. यापूर्वी झालेल्या वीज खरेदीला कायदा बदलाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या वादामुळे खासगी वीज उत्पादकांनी वीजनिर्मिती सुरू ठेवण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात भारनियमन करावे लागत आहे. सध्या महाराष्ट्रात गणेशोत्सव सुरू असल्यामुळे या समस्येची तीव्रता आणखी वाढली असल्याचे पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

सरकारने थकवले महिन्यांचे बिल : राज्यातील खासगी वीजनिर्मिती कंपन्यांना परदेशातून आणि राज्यातून कोळसा पुरवठा केला जातो. इंडोनिशियातून या कंपन्यांना कोळसा आयात केला जातो. मात्र, या देशाने त्यांचे धोरण बदलल्याने तेथून येणारा कोळसाही बंद झाला आहे. त्यामुळे या वीजनिर्मिती कंपन्यांना कोट्यवधींचा तोटा होत असून या कंपन्यांनी राज्याला वीज देण्यास नकार दिला आहे. अशातच या कंपन्याची महिन्याचे वीज बिल राज्य सरकारने थकवले आहे. सध्या हजार मेगावॅटचा तुटवडा भासत आहे. संकटातून मार्ग निघेपर्यंत बाहेरून वीज घ्यावी लागणार असून त्यासाठी दरमहा ३०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पुढील स्लाइडमध्ये, पीयूष गोयल यांचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यावर आरोप