आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्रालयात मध्यवर्ती टपाल केंद्र

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - लाखो नागरिक मंत्रालयातील विविध विभागांकडे आपल्या समस्या पाठवतात. परंतु या समस्यांचा पाठपुरावा करणे जिकिरीचे काम असते. आपले पत्र संबंधित विभागात गेले की नाही, असा प्रश्न नागरिकांना पडत असतो. मात्र, आता नागरिकांना आपले पत्र संबंधित विभागाकडे पोहोचले की नाही एवढेच समजणार नसून पत्राचा संपूर्ण प्रवासही त्यांना कळणार आहे. यासाठी मंत्रालयात एक मध्यवर्ती टपाल केंद्र तयार करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर मुख्य सचिव डॉ. पी. एस. मीना यांच्याकडे नुकतीच एक बैठक झाली. या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

मध्यवर्ती टपाल केंद्राबाबत माहिती देताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्याने "दिव्य मराठी'शी बोलताना सांगितले, गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मध्यवर्ती टपाल केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रालयाच्या जनता जनार्दन गेटच्या बाजूला हे केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या प्रस्तावानुसार नागरिकांचे येणारे टपाल स्वीकारण्यासाठी २९ मंत्रालयीन विभाग आणि मुख्य सचिवांच्या कार्यालयासह ३२ कप्पे तयार करण्याचे ठरले. या मध्यवर्ती टपाल केंद्रात प्राप्त झालेले टपाल ज्या विभागाला, कार्यालयाला उद्देशून पाठवलेले आहे त्या विभागाच्या, कार्यालयाच्या नोंदणी शाखेने टपाल स्वीकारलेच पाहिजे, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले होते. टपाल देणाऱ्या व्यक्तीला टपाल घेतल्यानंतर संगणकीय पोच पावती देण्यात येणार असून त्याचा मोबाइल क्रमांक संगणकावर टाकून पत्र गेल्यानंतर त्याला लगेचच एसएमएस पाठवला जाईल अशी व्यवस्थाही करण्याचे ठरवण्यात आले होते. टपाल देण्यासाठी येणाऱ्यांना माहिती मिळावी म्हणून एका जनसंपर्क अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचेही ठरवण्यात आले.

पत्राचा प्रवास कळेल
मध्यवर्ती टपाल केंद्र स्थापन करण्याची योजना तयार करण्यात आली असून यामुळे टपाल घेऊन येणाऱ्या नागरिकांना पत्र देणे सोपे होईल आणि पत्राचा प्रवासही त्याला कळेल, असे अवर मुख्य सचिव डॉ. पी.एस. मीना यांनी या प्रस्तावाबाबत माहिती देताना सांगितले.

३५ कोटींची योजना
पोलिसांची बसण्याची व्यवस्था, तळघरात दोनमजली पार्किंग आणि मध्यवर्ती टपाल केंद्र अशी ३५ कोटी रुपयांची योजना या बैठकीत सादर करण्यात आली. अवर मुख्य सचिवांनी योजना स्वीकारली असून ती लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडली जाईल. मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर मध्यवर्ती टपाल केंद्राचे काम सुरू करण्यात येईल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.