आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

छगन भुजबळांनी ‘एमईटी’च्या निधीचा गैरवापर केल्याचा ठपका

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटंुबीयांनी महाराष्ट्र एज्युकेशन ट्रस्टच्या निधीचा गैरवापर केल्याबाबतचा अहवाल राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. या अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई पोलिस आयुक्तांना दिले आहेत.
एमईटीच्या निधीचा गैरवापर केल्याबद्दल भुजबळ आणि कुटुंबीयांविरोधात गुन्हे दाखल करावे या मागणीसाठी एमईटीचे माजी विश्वस्त सुनील कर्वे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान तपास यंत्रणांनी ठेवलेल्या थेट ठपक्यामुळे भुजबळांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी जेव्हा उच्च न्यायालयाने विचारणा केली होती तेव्हा या दोन्ही यंत्रणांनी कर्वेंच्या आरोपांमध्ये काहीही आक्षेपार्ह आढळले नसल्याचा दावा करत या आरोपांची चौकशी धर्मदाय आयुक्तांच्या अखत्यारीत येत असल्याची भूमिका घेतली होती. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्या. नरेश पाटील आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने या दोन्ही यंत्रणांच्या अहवालावर पुढील दोन आठवड्यात योग्य ती कारवाई करावी असे आदेश दिले आहेत.
एमईटीच्या विश्वस्तपदी असताना छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटंुबियांनी संस्थेच्या निधीपैकी १७७ काेटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याची तक्रार सुनील कर्वे यांनी मुंबई पोलिसांकडे केली होती. तसेच एमईटीच्या वांद्रे येथील इमारतीमधील एक संपूर्ण मजला भुजबळ कुटुंबीयांच्या रहिवासासाठी आणि भुजबळ कुटंुबीयांच्या मालकीच्या फर्निचर कंपनीसाठी वापरल्याचा आरोपही कर्वे यांनी केला होता.
भुजबळांचा जामीन पुन्हा लांबला
काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच मनी लाँडरिंग अॅक्टमधील काही कलमांच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका भुजबळ यांनी उच्च न्यायालयासमोर दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लर आणि न्या. एम.एस.सोनक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी पार पडली. या वेळी भुजबळांना जामीन द्यावा, अशी विनंती त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली. मात्र आपली याचिका फक्त काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील कलमांना आक्षेप घेणारी असून त्यामध्ये जामिनाच्या विनंतीबाबत उल्लेख नसल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच जामिनासाठी नव्याने अर्ज करण्याचे निर्देश देत भुजबळांनी कायद्याच्या कलमांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर ईडीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले.
बातम्या आणखी आहेत...