मुंबई- राज्यात एकूण २,४१,७१२ कि.मी.लांबीचे रस्ते असून त्यापैकी ७० टक्के रस्ते हे ग्रामीण भागात असल्याने त्याकडे लक्ष देण्याची गरज लक्षात अाहे. त्यामुळे पंतप्रधान सडक याेजनेच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री सडक योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत चार वर्षांत महाराष्ट्र खड्डेमुक्त करण्यात येणार आहे. यासाठी पाॅट होल ट्रॅिकंग सिस्टिमचा वापर करण्यात येईल, अशी घोषणा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत गुरुवारी केली.
नियम २९३ अन्वये प्रस्तावावर राज्यातील रस्त्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना पाटील म्हणाले, ‘राज्यातील खड्डे बुजवण्यासाठी सरकारने एक साॅफ्टवेअर विकसित केले आहे. मोबाइलमध्ये खड्ड्यांचे फोटो काढल्यानंतर ते या साॅफ्टवेअरमध्ये टाकायचे. हे फोटो मिळाल्यानंतर सरकारने अभियंते तत्काळ हे फोटो पाहून खड्डे बुजवतील अाणि तसा रिपोर्ट फोटो पाठवणाऱ्यांना
देतील. बुधवारी या प्रयोगाला सुरुवात झाली आहे.’
अभियंता- कामगारांची मोठी भरती करणार
रस्ते दुरुस्तीसाठी आिण खड्डे बुजवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यात अभियंता व कामगारांची मोठी भरती करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात ४०० अभियंते व २ हजार कामगारांची भरती करण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
एक हजार कामांचा आॅक्टोबरमध्ये धडाका
जुलै व आॅगस्टमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात रस्त्यांचे मोठे प्रकल्प राबवण्यात येतील. आॅक्टोबरमध्ये एकाच दिवशी सर्व जिल्ह्यात एक हजार कामांचे उद््घाटन करण्यात येईल. कंत्राटदारांना रस्त्याचे काम पूर्ण होण्याआधीच धनादेश देण्यात येणार असल्याचेही पाटील म्हणाले.