आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सावकारांचे हद्दीबाहेरील कर्ज माफ होणार नाहीच, योजनेची मुदत वाढणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ‘सरकार कर्जमाफी देत असल्याने काही सावकारांनी हद्दीबाहेर जाऊन शेतकऱ्यांना कर्ज दिलेले आहे. हे अनधिकृत कर्ज माफ करण्याचा विचार होता परंतु ऑडिटमध्ये अडचणी येतील म्हणूनअसे कर्ज माफ करणे शक्य होणार नाही,’ असे स्पष्टीकरण सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. तसेच कर्जमाफीच्या योजनेची मुदत ३१ मार्च २०१६ पर्यंत वाढवून देण्याचे सरकारच्या विचाराधीन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

‘सरकार शेतकऱ्यांप्रति गंभीर असल्याने हद्दीबाहेरील कर्ज माफ करावे, असा विचार होता. तसा प्रस्तावही मंत्रिमंडळासमोर आला होता; परंतु यावर चर्चा केल्यानंतर हे कर्ज अनधिकृत असून ऑडिटमध्ये विचारणा झाली तर सरकारपुढे अडचण निर्माण होईल म्हणून असे कर्ज माफ करता येणार नाही,’ असे स्पष्टीकरणही पाटील यांनी दिले.

१६००० शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ
विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकाराकडून घेतलेले कर्ज माफ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला होता. यासाठी १७१.३० कोटींची तरतूद केली असून ११ जानेवारीपर्यंत १,६६३ सावकारांनी एक लाख चार हजार १७७ कर्जदारांचे प्रस्ताव तालुकास्तरीय समितीस सादर केले आहेत. या समितीने ३३,९९१ शेतकऱ्यांचे ५९.१७ कोटींचे कर्ज माफ करण्याची शिफारस जिल्हा समितीस केली आहे. त्यापैकी३१,३५७ शेतकऱ्यांचे ४६.६६ कोटींचे कर्ज माफ करण्यास जिल्हा समितीने मंजुरी दिली आहे. यापैकी एकूण १६ हजार २४९ शेतकऱ्यांना १९.५५ कोटी रुपये रकमेच्या कर्जाची माफी दिली असल्याची माहितीही सहकारमंत्र्यांनी दिली.

अहवालात भुजबळांना क्लीन चिट दिलीच नाही : सहकारमंत्री
सार्वजनिक बांधकाम विभागास महाराष्ट्र सदनप्रकरणी ‘एसीबी’ने खुलासा मागवला होता. खुलासा योग्य असल्याने मी त्यावर सही केली होती. मात्र, त्यात माजी मंत्री छगन भुजबळ यांना क्लीन चिट दिली नव्हती. माध्यमांनी चुकीचा अर्थ काढला, असे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

तर अापल्याला क्लीन चिट मिळाल्याचा दावा करणारे भुजबळ यांनी सांगितले की, ‘न्यायालयाने १५ जून २०१५ अगोदर महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी अंितम अहवाल देण्याचे अादेश सरकारला िदले होते. मात्र बांधकाम िवभागाकडून अधिक माहिती न घेता सुखात्मे आर्किटेक्टकडून मुल्यांकन करून घेण्याची घाई सरकारने केली. खरेतर ९ जूनच्या अहवालाची शहनिशा करण्याची गरज होती. पण, चुकीच्या मुल्यांकनाच्या आधारावर ‘एसीबी’ एका िदवसात गुन्हेे दाखल केले.’

‘भुजबळांनीच विषय जबरदस्तीने घुसवला’
नगर-औरंगाबाद रस्त्याच्या तीन पदरीकरणाचा प्रस्ताव चर्चेला आला असताना सदर रस्त्याचे चौपदरीकरण करावे व याबाबत उद्योजकांबरोबर वाटाघाटी कराव्यात, असे ठरले असून ते योग्य होणार नाही म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी टिप्पणी सादर केली होती. भुजबळांनी सदर टिप्पणीमध्ये महाराष्ट्र सदन हा विषय बळजबरीने घुसडला. या प्रकल्पात त्यांनी एवढा रस का घेतला याचा खुलासा करावा, असेही अहवालात नमूद करण्यात आल्याचेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...