आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चारामाफियांचा राज्यात सुळसुळाट; पतंगराव कदमांवर विरोधकांचा आरोप

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- टंचाईग्रस्त तालुक्यामध्ये जनावरांना शासनाकडून पुरवण्यात येणार्‍या चार्‍यामध्ये ठेकेदार मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार करत असून राज्यात 'चारामाफिया' निर्माण झाल्याचा आरोप गुरुवारी विरोधकांनी विधान परिषदेत केला. मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी मात्र हे सर्व आरोप नाकाराले. पतंगराव कदम सभागृहास चुकिची माहिती देत असल्याचा आरोप करत कदम यांनी माफी मागावी अशी विरोधकांनी मागणी केली. कदम यांनी त्यास ठाम नकार दिल्याने विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. अखेर सभापती शिवाजी देशमुख यांनी सभागृह दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले.
रमेश शेंडगे यांनी टंचाईग्रस्त तालुक्यातील चारा पुरवठय़ाबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. शासकीय नियमाप्रमाणे टंचाईग्रस्त तालुक्यातील मोठय़ा जनावरांना दरदिवशी 15 किलो तर लहान जनावरांना साडेसात किलो चारा देण्याचे आदेश आहेत. प्रत्यक्षात ठेकेदार 15 किलोऐवजी 13 किलोच चारा देतात. ठेकेदारांना मात्र शासनाकडून 15 किलोचे पैसे मिळालेले असताना शेतकर्‍यांना 13 किलोच चारा मिळत असल्याचे शेंडगे म्हणाले.
आरोपांना उत्तर देताना महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके म्हणाले की, राज्यात आतापर्यंत 5 लाख 55 हजार टन चार्‍याचे वाटप करण्यात आले आहे. टंचाईग्रस्त भागातील जनावरांना उसाचा चारा पुरवण्यात येत असून अपुर्‍या प्रमाणात चारा पुरवण्यात आल्याची राज्यभरात एकाही शेतकर्‍याची तक्रार आलेली नाही. ठेकेदार दर जनावरामागे 2 किलो चारा कमी देऊन शेतकर्‍यांना फसवत असल्याने अनुदान थेट शेतकर्‍यांना देण्याची मागणी दिवाकर रावते यांनी केली. टंचाईग्रस्त भागातील जनावरांना 10 किलो उसाबरोबर 5 किलो सुग्रास देण्याची मागणी दिपक साळुंखे यांनी केली.
टंचाईग्रस्त जनावरांना सुग्रास ?- उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, याप्रकरणी तातडीने बैठक घेऊन सुधारित प्रस्ताव मांडला जाईल. तसेच टंचाईग्रस्त भागातील जनावरांना ओल्या चार्‍याबरोबर सुग्रास देण्याबाबत सरकार विचार करेल.
राज्यात उसाला 2200 तर चार्‍याला 3200 भाव!- राज्यातील साखर कारखाने उसाला 2200 रुपये दर देत असताना चारा म्हणून पुरवण्यात येत असलेल्या ठेकेदारांच्या उसाला मात्र शासन 3200 रुपयांचा दर का देते, असा प्रश्न उपस्थित करून शासन राज्यात 'चारामाफिया' निर्माण करत असल्याचा आरोप परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केला.
15 जिल्ह्यांत आपत्कालीन योजना
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती अद्यापही संपुष्टात आलेली नाही, तसेच ती अधिक गंभीर होण्याची स्थिती लक्षात घेता राज्यातील 15 जिल्ह्यांसाठी आपत्कालीन योजना तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून तशा सूचना विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी विधानसभेत जाहीर केले.
प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार नाना पटोले यांनी परभणी जिल्ह्यात अनुदानाची रक्कम अद्याप मिळाली नसल्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर विधानसभाध्यक्षांनी अशी परिस्थित राज्यात सर्वत्र असल्याचे सांगून सरकार दुष्काळाबाबत काय करणार आहे याची माहिती सभागृहात द्यावी, अशा सुचना दिल्या. याबाबत निवेदन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सांगितले की राज्यातील दुष्काळाची परिस्थीती अजूनही गंभीर असून पाऊस पडला नाही तर दुष्काळी भागात बिकट स्थिती निर्माण होऊ शकते, हे लक्षात घेऊन सरकारने आपत्कालीन योजना तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून तशा सुचना विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, चार्‍याची उपलब्धता करण्यास सांगण्यात आले असून गरज पडल्यास बाहेरील राज्यातून चारा मागवण्याचे आदेशही दिले आहेत. याबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी सविस्तर माहिती दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.