आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विदेशात गेलेली 50 टक्के मुले मायदेशी; शिष्यवृत्ती मिळाली, पण अभ्यासक्रम झेपेना!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - अनुसूचित जाती-जमाती आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात पदव्युत्तर प्रशिक्षणासाठी राज्य सरकार शिष्यवृत्ती देते. मात्र, शिष्यवृत्ती घेणारे सुमारे 50 टक्के विद्यार्थी अभ्यासक्रम झेपत नसल्याने भारतात परत येत असल्याची माहिती उघड झाली आहे.

सामाजिक न्याय विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विदेशातील पीएचडी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तीसाठी आदिवासी विद्यार्थ्याला 60 टक्के, तर अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याला 50 टक्के गुणांची अट आहे. 2003-04 पर्यंत 10 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जात असे. मात्र 2011-12 पासून पदव्युत्तरसाठी 26 आणि पीएचडीसाठी 24 अशा 50 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. यात कला शाखेतील 10, वाणिज्यचे चार, विज्ञानचे सहा, तर अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीयच्या 24 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्तीसाठी गुणांची टक्केवारी व वयोर्मयादेत बदल करावेत, अशी मागणी मनसे आणि बहुजन विद्यार्थी परिषदेने नुकतीच या विभागाकडे केली होती. मात्र, वयोर्मयादा वाढवल्यास त्याचा उपयोग होणार नाही, असे विभागाचे मत आहे. 45 व्या वर्षी व्यक्ती परदेशात पीएचडीसाठी गेली की चार वर्षांनंतर तिचे वय 49 असेल. 49 व्या वर्षी तिला सरकारी नोकरी मिळणारच नाही. तसेच गुणांची अट कमी केल्याचाही फायदा होणार नाही, असे विभागाचे मत आहे.

शिष्यवृत्तीचे स्वरूप
प्रत्येक अभ्यासक्रमानुसार सरकार शिष्यवृत्तीचे स्वरूप ठरवते. मात्र, साधारणपणे खालीलप्रमाणे रक्कम प्रत्येक विद्यार्थ्याला दिली जाते.

नियमात बदल होणार
विद्यार्थी शिष्यवृत्ती घेऊन परदेशात जातात, परंतु त्यांना अभ्यासक्रम झेपत नाही. त्यामुळे 50 टक्के मुले परतात. परिणामी सरकारचा खर्च वाया जातो. त्यामुळे याबाबत सरकार वेगळे नियम करण्याच्या विचारात असल्याचेही एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.


विमान प्रवास खर्च : इकॉनॉमी क्लास
दरवर्षी खर्चासाठी 1300 डॉलर

शैक्षणिक शुल्क 1470 डॉलर