आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Cheap Electricity Will Provide To State Industries, Chief Minister Announcement

राज्यातील उद्योगांसाठी स्वस्तात वीज पुरवणार, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - शेजारी राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील उद्योगांचे वीजदर जास्त असल्याने अनेक उद्योग राज्याबाहेर जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगांसाठीचे वीजदर कमी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. किमान दीड ते दोन रुपयांनी वीजदर कमी करण्याचा प्रयत्न करू, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

राज्यातील ऊर्जास्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकाशगड येथे गुरुवारी दिवसभर बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच ऊर्जा विभागाचे अधिकारी व तिन्ही कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.

वीज कंपन्यांचे मुख्यालय असलेल्या प्रकाशगड येथे झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीनंतर त्यांनी ही घोषणा केली. या बैठकीत राज्यातील ऊर्जा क्षेत्राचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत उद्योजकांनी राज्य सरकारचे याकडे लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्रातील उद्योग व्यवसायाची निर्मिती होऊन रोजगाराच्या संधी वाढण्यासाठी लवकरच उद्योगाचे वीजदर कमी करण्यात येतील, असे फडणवीस म्हणाले.

दाभोळ विद्युत प्रकल्पाची वीज खरेदी करण्यास आणि इंधनापोटीची त्यांची थकबाकी देण्यास राज्य सरकारने स्पष्ट शब्दांत नकार देत या कंपनीला एक दणका दिला आहे. ही वीज खूप महागडी असल्याने ती खरेदी करणे राज्य सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. त्यामुळे दाभोळ प्रकल्पाला त्यांची वीज परराज्यात विकण्यासाठी राज्य सरकार परवानगी देणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

दाभोळ वीज प्रकल्पातून मिळू शकणारी वीज ५ रुपये ५० पैसे प्रतियुनिट या महागड्या दराने खरेदी करावी लागणार असल्याने तेवढ्या दराने खरेदी करणे अशक्य आहे. राज्याला ते परवडणारेही नाही . सध्या राज्यात घरगुती विजेचे दर सरासरी तीन ते साडेतीन रुपये प्रतियुनिट आहे. त्या तुलनेत दाभोळचे दर जवळपास तब्बल दोन रुपयांनी महाग असल्याने ती खरेदी करणे राज्य सरकारला अशक्य आहे. खरेदीच साडेपाच रुपये दराने केली तर ग्राहकांना किती दराने द्यायची हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे दाभोळ प्रकल्पाकडून वीज खरेदीसाठी नकार देण्यात आला आहे.

दाभोळला २२०० कोटी नुकसान भरपाईसही नकार
दाभोळ कंपनीने इंधनापोटी २२०० कोटी थकबाकीची मागणी महानिर्मिती कंपनीकडे केली असून ती दिली जात नसल्याचे विचारले असता ती थकबाकी राज्य सरकार देणार नाही, असे सांगून इंधन बदल सरकारला न सांगता कंपनीने केला होता. त्यामुळे त्या थकबाकीशी राज्य सरकारचा संबंध नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत न्यायालयातही सरकार भक्कम बाजू मांडेल, असेही त्यांनी सांगितले.