आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळी भागात छावण्या सुरूच राहणार; मंत्रिमंडळाचा निर्णय!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्यातील काही भागात पावसाला सुरुवात झाली असली तरी तातडीने चारा छावण्या बंद न करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. बीड जिल्ह्यातील आष्टी, पाटोदा, नगर जिल्ह्यात काही ठिकाणी आणि सोलापूर, सांगली, सातारा येथे 40 मिमी.पर्यंत पाऊस झाला आहे. मात्र हा पाऊस पुरेसा नसल्याने चारा छावण्या बंद न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे बैठकीस उपस्थित सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, बुलडाणा या 11 जिल्ह्यांमध्ये जनावरांच्या 1,317 छावण्या आहेत. चारा छावण्यांवर आतापर्यंत 749 कोटी 41 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर चारा वितरणासाठी आतापर्यंत एकूण 1,115 कोटी आठ लाख रुपये खर्च झाला आहे.

मराठवाड्यात 4 टक्के जलसाठा
सध्या कोकणात 35 टक्के, मराठवाडा चार टक्के, नागपूर 25 टक्के, अमरावती 19 टक्के, नाशिक आठ टक्के, पुणे 11 टक्के इतर धरणांमध्ये सध्या 24 टक्के पाणीसाठा असल्याची माहितीही या वेळी देण्यात आली.

शेतकर्‍यांना 2172 कोटी रोख देणार
गेल्या वर्षीच्या खरीप आणि 2011-12 च्या रब्बी व खरीपातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून राज्य शासनाला प्राप्त झालेला 2172 कोटी रुपयांचा निधी शेतकर्‍यांना रोख स्वरुपात वाटण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 50 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांमधील शेतीपिकांना मदत म्हणून हेक्टरी तीन हजार रुपये, फळपिकांना आठ हजार रुपये रोखीने देण्यात येणार आहेत. अत्यल्प व अल्प भूधारकांच्या पूर्ण क्षेत्र व इतर शेतकर्‍यांना एक हेक्टर क्षेत्रासाठीही मदत देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

नंदुरबार येथे कृषी महाविद्यालय
नंदुरबार येथील आदिवासी युवक व युवतींसाठी कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हे महाविद्यालय महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत असणार असून यासाठी लागणारा निधी आदिवासी उपयोजनेतून देण्यात येईल. या महाविद्यालयात 39 शिक्षक व 21 शिक्षकेतर अशी 60 पदे असतील. कृषी विद्या, वनस्पतीशास्त्र, कृषी रसायन व मृदशास्त्र तसेच पशुविज्ञान, कृषी अभियांत्रिकी असे दहा अभ्यासक्रम या ठिकाणी शिकविण्यात येणार आहेत.

नांदेडला होणार कौटुंबिक न्यायालय
नांदेडमध्ये कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी 56 लाख 76 हजार 280 रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात सध्या मुंबई-7, पुणे-5, नागपूर-4, औरंगाबाद- 2 व ठाणे, अकोला, नाशिक, अमरावती, सोलापूर, कोल्हापूर येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण 24 कौटुंबिक न्यायालये आहेत.