आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Chief Minister Deemed Conveniance Compaign Failed

मुख्‍यमंत्र्यांची डीम्ड कन्व्हेअन्स मोहिम विकासक, उपनिबंधकापुढे अयशस्वी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी व्हावी असे स्वप्न वर्षानुवर्षे पाहणा-यांना दिलासा देणारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुरू केलेली डीम्ड कन्व्हेअन्स (अभिहस्तांतरण) मोहीम विकासक आणि उपनिबंधकांनी अयशस्वी ठरवली.
अयशस्वी झालेल्या या डीम्ड कन्व्हेअन्सचे सहकार खात्याकडे असलेले अधिकार आता काढून टाकण्यात येणार असून त्यासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.


राज्यभरात सुमारे 70 हजारांच्या आसपास सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत, परंतु इमारत व जमिनीची मालकी विकासकाने स्वत:कडेच ठेवल्याने सोसायटीत राहणा-यांना दुप्पट दराने कर भरावे लागत होते. ही मालकी गृहनिर्माण सोसायटीच्या नावे व्हावे यासाठी सदनिकाधारकांनी अनेकदा मागणी केली, तरीही विकासक त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे प्रकार समोर आले.


सोसायटीची जमीन व इमारत संस्थांच्या नावावर केली जावी यासाठी राज्य सरकारनेच पुढाकार घेऊन डीम्ड कन्व्हेअन्स मोहीम सुरू केली. ही मोहीम जून 2013 मध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले, परंतु विभागाकडून आतापर्यंत फक्त चार हजार इमारतींचेच डिम्ड कन्व्हेअन्स झाले.


विकासक आणि निबंधक यांची भ्रष्ट युती आणि अवाढव्य कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या नावाखाली ही मोहीम अयशस्वी झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशाला हरताळ फासत काही अधिकारी विकासकाच्या हिताचे काम करत असल्याचेही या निमित्ताने समोर आले. त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी व सोसायटीला दिलासा देण्यासाठी प्राधिकरण स्थापण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.


बैठकच रद्द केली
डीम्ड कन्व्हेअन्सबाबत शुक्रवारी मंत्रालयात सहकार विभागातील अधिका-यांची एक बैठक होणार होती, परंतु ही बैठक झालीच नाही. याबाबत माहिती देताना सूत्रांनी सांगितले की, सहकार खाते अयशस्वी ठरल्याने त्यांच्याकडून हे काम काढून त्यासाठी प्राधिकरण स्थापन करावे, असे अधिका-यांनी मुख्यमंत्र्यांना सुचवले आहे. मुख्यमंत्री याबाबत लवकरच निर्णय घेणार आहे. शुक्रवारी होणा-या बैठकीत यावर भर दिला जाणार असल्याने ही बैठक रद्द करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.


काय आहे प्रक्रिया?
डीम्ड कन्व्हेअन्सच्या नियमानुसार, सक्षम अधिकारी विकासक आणि सोसायटी पदाधिका-यांची या प्रकरणाची सुनावणी करतात. विकासक दोषी आढळल्यास डीम्ड कन्व्हेअन्सबाबतचे प्रमाणपत्र सोसायटीला देण्यात येते. त्यानंतर सोसायटीच्या स्टॅम्प ड्यूटीबाबत सब-रजिस्ट्रारची सुनावणी होते आणि नंतर सोसायटीने स्टॅम्प ड्यूटी भरल्यावर प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र सोसायटीला भरावी लागणारी स्टॅम्प ड्यूटी आणि उपनिबंधकांचे विकासकांसोबत संगनमत असल्याने ही मोहीम यशस्वी झाली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.


गृहनिर्माणकडे अधिकार द्यावेत
विभागातील सनदी अधिका-यांनी डीम्ड कन्व्हेअन्सचे अधिकार सहकार विभागाऐवजी गृहनिर्माण विभागाकडे सोपवावे वा त्यासाठी प्राधिकरण स्थापन करावे, असा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे. मुख्यमंत्री लवकरच याबाबत योग्य तो निर्णय घेतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.