आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टोल आकारणीवर मुख्‍यमंत्र्यांनी टोलवले, वसुली सुरूच राहणार, आता मनसेच्या भूमिकेकडे लक्ष

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - टोल आकारणीवर मनसे, विरोधकांनी कोंडी केल्यानंतर टोलचे नवे धोरण ठरवून चोख उत्तर दिले जाण्याची अपेक्षा होती, पण राज्य सरकारने मात्र घोर निराशा केली. मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या धोरणाला मंजुरी मिळण्याचे संकेत ज्येष्ठ मंत्र्यांनी दिले असतानाच विरोधकांना श्रेय मिळू नये यासाठी सरकारने हा निर्णय टाळला.
टोलवरून राज्यात असंतोष वाढत असला तरी चारचाकी व इतर वाहनधारकांना त्रासदायक ठरणारा टोल प्रश्न मध्यमवर्गीय व गरिबांसाठी महत्त्वाचा नसल्याचे काही मंत्र्यांचे मत होते. त्यामुळे घाईत निर्णय घेण्यास सरकार इच्छुक नाही. याशिवाय विजेच्या चढत्या दरांचा मुंबईकरांना बसणारा शॉकही कायम ठेवला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीची बैठक बुधवारी होईल आणि टोल धोरणावर शिक्कामोर्तब होईल, अशी शक्यता असताना ही बैठक ही झाली नाही. अर्थात ती ठरलीच नव्हती, असे कारण सांगण्यात आले. खासगी सहभागातील रस्त्याचा वापर करणा-यांना शुल्क द्यावे लागेल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी टोल रद्द होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
टोल कपातीवर तपासणीनंतर निर्णय
अण्णा हजारे यांनी टोल आकारणीच्या पद्धतीबाबत काही प्रश्न उपस्थित करून सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार टोल नाक्यांवर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लावण्यात आले आहेत. टोल कमी करणे, दरात समानता आणणे आदी प्रश्नांबाबत तपासणी करून निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तक्रारींची तपासणी करू, कायदा हाती घेऊ नका
टोल आकारणीच्या मुद्द्यावर कुणी काही भाष्य केले असेल तर चौकशी सुरू आहे. ज्या ठिकाणी टोलबाबत तक्रारी असतील त्याची कायदेशीर तपासणी करून निर्णय घेतला जाईल. मात्र टोलच्या मुद्द्यावर कुणीही कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
त्रिपक्षीय कराराचा हवाला देत टोल भरण्याची सक्ती
राज्यात 20 वर्षांपासून टोल आकारणी सुरू आहे. टोल व वसुलीबाबत एमएसआरडीसी-पीडब्ल्यूडी, विकासक कंपनी व रस्ता ज्यांच्या हद्दीतून असेल तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेशी त्रिपक्षीय करार झालेला असतो. या करारात बदल करणे शक्य नाही. करारानुसार टोल भरावाच लागेल.
केंद्राचे धोरण पारदर्शक हवे
महाराष्‍ट्रातील टोलविरोधी आंदोलनाचे लोण इतर राज्यांतही पोहोचू शकते. त्यामुळे टोलचे धोरण पारदर्शक करण्याबाबत केंद्राने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी इंडियन फाउंडेशन आॅफ ट्रान्सपोर्ट रिसर्च अँड ट्रेनिंगने केली आहे. यासाठी केंद्राने बैठक बोलावण्याचेही त्यांनी सुचवले आहे.
मुंबईतील वीजदर कपातीवर अपेक्षाभंग
मुंबईला वीजपुरवठा करणा-या कंपन्यांच्या दर कपातीवर बैठकीत निर्णयाची अपेक्षा होती. मात्र चौकशी सुरू आहे. दोन बैठका झाल्या आहेत. संबंधित कंपन्यांची माहिती घेणे, त्यांचे आॅडिट, दरात समानता आदी मुद्द्यांवर चर्चा अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज यांना पुण्यात अटकेची शक्यता?
मनसेचे प्रमुख राज ठाकरेंच्या टोलविरोधी आंदोलनाबाबत कॅबिनेटमध्ये गांभीर्याने चर्चा झाली. राज यांच्यावरील दोन्ही गुन्हे अजामीनपात्र असल्याने त्यांना गुरुवारी किंवा शुक्रवारी पुण्यात अटक होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या अटकेच्या कारवाईत सरकारने हस्तक्षेप करू नये, असा सूर काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी लावला. राज यांच्या आंदोलनाला सामान्यांचा पाठिंबा नाही. त्यावरून मनसेचे आकर्षण घटल्याचे दिसते. मनसेला त्याचा निवडणुकीत फारसा फायदा होणार नाही. त्यामुळे अटक झाल्यास राज यांची लोकप्रियता वाढून महायुतीला त्याचा फटका बसेल. आघाडीला अप्रत्यक्ष फायदा होईल, असा कयास बांधण्यात आला. दरम्यान, राज यांच्या अटकेवर आम्ही कायदेशीर सल्ला घेत आहोत, असे पुण्याचे एसपी मनोजकुमार लोहिया म्हणाले.