आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Chief Minister Once Again Avoiding Adarsh Scam Report

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आदर्श घोटाळा अहवालाला मुख्‍यमंत्र्यांचा पुन्हा खो, आजपासून विधिमंडळ अधिवेशन सुरू

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - आदर्श सोसायटी प्रकरणासंदर्भातील निवृत्त न्यायमूर्ती जयपाल पाटील आयोगाचा अहवाल योग्य वेळी विधिमंडळाच्या पटलावर मांडण्यात येईल, असे सांगत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा अहवाल सोमवारपासून सुरू होणा-या पावसाळी अधिवेशनात मांडणार अथवा नाही, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे टाळले. जादूटोणा विरोधी नवे विधेयक मात्र याच अधिवेशनात मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. हा अहवाल आयोगाने तीन महिन्यांपूर्वीच राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर चव्हाण यांनी योग्य वेळी अहवाल मांडण्यात येणार असल्याचे उत्तर दिले. राज्यापुढील प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी विरोधकांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.


राज्यातील 277 तालुक्यांत 100 टक्क्यांहून अधिक, तर 18 तालुक्यांमध्ये 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. राज्यातील खरीप क्षेत्रापैकी एकूण 73.8 टक्के क्षेत्रावर पेरण्या पूर्ण झाल्या असून यंदा 34 हजार 888 कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली.


अनधिकृत शिक्षण संस्थांना चाप लावणार !
या अधिवेशनात 12 नवीन विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या धर्तीवर राज्यात विधी विद्यापीठे स्थापन करणे, मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे नाव देणे, अनधिकृत उच्च् शिक्षण संस्थांना चाप लावण्यासंदर्भातील विधेयक आदी महत्त्वपूर्ण विधेयके मांडण्यात येतील. राज्यात चांगला पाऊस झाला असल्याचे सांगताना काही ठिकाणी मात्र 31 जुलैपर्यंत टँकर्स सुरू ठेवणार असल्याचे सांगितले. टँकर्सची संख्या कमी झाली असली तरी जुलैच्या मध्यात परिस्थितीचा आढावा घेऊन टँकर्स सुरू ठेवायचे अथवा बंद करायचे याचा निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

आघाडी सरकारबरोबर थेट संघर्ष
जे सरकार गुंडांचे आहे, अशा सरकारच्या चहापानात आम्हाला काहीही रस नाही, अशा शब्दांत सरकारवर हल्लाबोल करत विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारतर्फे आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार टाकला. तसेच राज्यातील घोटाळे व भ्रष्टाचारचा सरकारला जाब विचारणार असल्याचेही पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सांगली महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये घडलेल्या कलगीतु-याचा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला गुंड संबोधत समाचार घेतला. हे सरकार गुंडांचे असल्याची कबुली खुद्द काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेच सांगली पालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी दिली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ गुंडांचे व मुख्यमंत्री त्यांचे प्रमुख अशी या सरकारची अवस्था झाली असल्याची टीका त्यांनी केली. विकासनिधीच्या वाटपामध्येही सरकार विरोधकांना डावलत सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांना झुकते माप देत असल्याबद्दल विरोधकांनी संताप व्यक्त केला. वीज कंपन्यांमधील भ्रष्टाचार, ओबीसी विद्यार्थ्यांची थकलेली स्कॉलरशिप, शेतक-यांची झालेली दुरवस्था, वारक-यांच्या सुरक्षेतील अपयश आदी विषयांवर विरोधक सभागृहात सरकारला जाब विचारणार आहेत.


समन्वयातून कामाची सरकारची नियत नाही : तावडे
सिंचन घोटाळा पुराव्यांनिशी उघडकीस आणूनही सरकारने केवळ समिती नेमून विरोधकांची बोळवण केली. या समितीवर आणखी सदस्यांना प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आम्हाला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. हीच गोष्ट सरकारने विधिमंडळात मान्य केली असती तर समन्वयातून कामे होतात, हे मान्य करता आले असते. परंतु सरकारची तशी नियत नाही, अशी टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केली. विरोधकांनी मांडलेल्या मुद्द्यांची सरकार गांभीर्याने दखलच घेत नाही. मग चहापानाच्या कार्यक्रमात काय हशील आहे, असा सवाल उपस्थित करत आता सरकारला जाब विचारणार असल्याचे तावडे म्हणाले.