आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Chief Minister Write Letter To Homeminister For Housing Regulatory Bill

गृहनिर्माण नियामक विधेयक मंजूरीसाठी मुख्‍यमंत्र्यांचे गृहनिर्माणमंत्र्यांना पत्र

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - कॅम्पाकोला प्रकरणानंतर गृहबांधणी क्षेत्रात नियामक यंत्रणेची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत करून केंद्राकडे पाठवलेल्या गृहनिर्माण नियामक विधेयकाला राष्‍ट्रपतींची तातडीने मंजुरी घ्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय गृहनिर्माणमंत्री डॉ. गिरिजा व्यास यांना पाठवले आहे.
चव्हाण यांनी पत्रात म्हटले आहे की, कॅम्पाकोला कंपाउंड प्रकरणामध्ये विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन झाले आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर रहिवाशांकडून जी प्रतिक्रिया उमटली त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये गृहबांधणी क्षेत्रात प्रभावी नियामक व्यवस्था असणे गरजेचे आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने याबाबत संमत केलेल्या विधेयकानुसार एक अतिशय शक्तिशाली आणि विस्तृत कायदा प्रस्तावित केला आहे. या कायद्यामुळे एखाद्या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या प्रवर्तक किंवा विकासकाला त्या प्रकल्पासंदर्भात सर्व तपशील जाहीर करण्याची सक्ती होणार आहे. तसेच अशा प्रवर्तकांना व विकासकांना गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणेही बंधनकारक होणार आहे. हे प्राधिकरण अशा विकासकांवर सर्व प्रकारचे नियंत्रण ठेवणार आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित रियल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) बिल, 2013 च्या कलम ७८ मध्ये राज्य सरकारांनी या संदर्भातील कायदा स्वत: करावा, असे म्हटले आहे. या प्रस्तावित कायद्यामुळे चटई क्षेत्र निर्देशांक पाळण्यामध्ये गैरप्रकार करण्याचे आणि विकास नियंत्रण नियमावली धुडकावण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसणार आहे.
या सर्व बाबी लक्षात घेता राज्य शासनाच्या विधेयकाला राष्‍ट्रपतींची त्वरित मान्यता मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी विनंती चव्हाण यांनी डॉ. व्यास यांना केली आहे.