आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अधिकारशाही संपुष्टात: लवासाला मुख्यमंत्र्यांचा झटका; विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - स्वातंत्र्यानंतर देशातील पहिली हिल सिटी म्हणून लोणावळा येथे लवासाचे बांधकाम सुरू झाले. यासाठी विशेष प्राधिकरण तयार करून त्याअंतर्गत लवासाची निर्मिती सुरू झाली. त्याच्या चर्चाही खूप रंगल्या, अाराेप- प्रत्याराेपही झाले. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या कल्पनेतून तयार होत असलेल्या या लवासा सिटीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र चांगलाच झटका दिला अाहे. लवासासाठीचे विशेष प्राधिकरण रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून आता या प्रकल्पातील प्रत्येक कामाला पुणे विकास प्राधिकरण संस्थेची (पीएमआरडीए) मंजुरी घ्यावी लागेल.  
 
या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ‘पीएमआरडीए अस्तित्वात आल्याने आता लवासा विशेष प्राधिकरणाची आवश्यकताच नाही. गेले काही महिने आम्ही यावर विचार करत होतो आणि आता हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे लवासाला ग्लोबल एफएसआय मिळणार नाही तसेच डीपी प्लॅनमध्येही लवासाचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात कोणतेही बांधकाम करताना अगोदर पीएमआरडीएची परवानगी घ्यावीच लागणार आहे. लोकलेखा समितीनेही लवासा प्राधिकरण रद्द करण्याची शिफारस केली होती. लवासात झालेले अनधिकृत बांधकाम आणि शेतकऱ्यांचे पाणी पळवल्याबाबत सविस्तर माहिती घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.’  
 
पुणे, पिंपरी, चिंचवडसह अनेक तालुक्यांचा विकास करण्यासाठी २०१५ मध्ये पुणे विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे लवासाचे विशेष अधिकार काढून लवासा पीएमआरडीएअंतर्गत आणले आहे. त्यामुळे लवासाला आता कोणतेही बांधकाम करताना वा विकास करताना पीएमआरडीएचीच परवानगी घ्यावी लागणार आहे.   माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी परदेशातील हिल स्टेशनप्रमाणे महाराष्ट्रातही हिल स्टेशन तयार करावे, असे ठरवले होते. त्यानुसार अजित गुलाबचंद यांनी लवासाची निर्मिती सुरू केली. लवासाला सर्व परवाने त्वरित मिळावेत यासाठी लवासा विशेष प्राधिकरण तयार करण्यात आले. लवासात शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांची भागीदारी असल्याचे बोलले जात होते; परंतु नंतर या दोघांनीही या प्रकल्पात आपली हिस्सेदारी नसल्याचा खुलासा केला हाेता.    
 
लवासा हा प्रकल्प सुरुवातीपासून विविध आरोपांमुळे चर्चेत राहिला.   या प्रकल्पात मंजुरीपेक्षा जास्त बांधकाम केल्याचे, आदिवासींची जमीन लाटल्याचे आणि शेतकऱ्यांचे पाणी पळवल्याचे अनेक आरोप झाले. एवढेच नव्हे, तर हिल स्टेशन म्हणून लवासाचा विकास करण्याऐवजी नियमाला बगत देत बांधकाम केले. या प्रकल्पाला चार हजार कोटी रुपयांचा तोटा आतापर्यंत झाला आहे आणि आता त्यात प्राधिकरण रद्द करण्याची भर पडल्याने लवासाचे भवितव्य अवघड मानले जाते.

काँग्रेस सरकारनेही केला होता प्राधिकरण रद्द करण्याचा प्रयत्न   
सन २०११ मध्ये काँग्रेस सरकारनेही लवासा प्राधिकरण रद्दचा निर्णय घेतला होता. लवासा कॉर्पोरेशनने अधिकाराचा गैरवापर करून अनियमितता केल्याचे कारण देत लवासावर नियंत्रण आणण्याच्या हालचाली मंत्रालयात सुरूही झाल्या होत्या. पर्यावरण विभाग आणि तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी मिळताच लवासा प्राधिकरण रद्द केले जाणार होते. परंतु कुठे तरी चक्रे फिरली आणि ही फाइल बंद करण्यात आली. उताराला चटई क्षेत्र अनुज्ञेय नसतानाही ते देण्यात आले. डोंगर कापण्यात आले. तसेच घेतलेल्या निर्णयांची माहिती त्वरित नगररचना संचालकांना दिली नाही, असा ठपका या प्रकल्पावर ठेवण्यात आला होता. या प्रकल्पाने सर्वच नियम धाब्यावर बसवल्याने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी लवासाला देण्यात आलेली पर्यावरण खात्याची मंजुरी स्थगित केली होती. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही स्थगिती उठवण्यात आली होती.
 
बातम्या आणखी आहेत...