आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Childrens Educated From Madrassa Will Considered Out of school, Maha Govt

गणित,विज्ञान न शिकवणाऱ्या मदरशांतील मुले शाळाबाह्य, निर्णयाने वादाला तोंड

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - गणित, विज्ञान आणि इंग्रजीसारखे औपचारिक विषय न शिकवता केवळ धार्मिक शिक्षणच देणाऱ्या मदरशांना शाळांचा दर्जा न देण्याच्या आणि अशा मदरशात शिकणाऱ्या मुलांना शाळाबाह्य विद्यार्थी ठरवण्याच्या फडणवीस सरकारच्या हालचालींवरून देशभर नव्याच वादाला तोंड फुटले आहे.

एखाद्या हिंदू किंवा ख्रिश्चन मुलाला मदरशात शिक्षण घ्यायचे असेल तर त्याला तेथे प्रवेश दिला जात नाही. मदरसा ही शाळा नसून धार्मिक शिक्षणाचा स्रोत आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांना गणित, विज्ञान व इंग्रजीसारखे औपचारिक विषय शिकवा, अन्यथा मदरशांना शाळा समजले जाणार नाही आणि अशा मदरशांत शिकणाऱ्या मुलांना शाळाबाह्य मुले मानण्यात येईल, असे आम्ही त्यांना कळवले असल्याचे अल्पसंख्याक मंत्री एकनाथ खडसे यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले. राज्यातील मदरशांमधून विद्यार्थ्यांना फक्त धार्मिक शिक्षणच देण्यात येत आहे. त्यांना गणित, इंग्रजी आणि विज्ञान विषयांचे शिक्षण दिलेच जात नाही, असे खडसे म्हणाले. अल्पसंख्याक विभागाच्या प्रधान सचिवांना जयश्री मुखर्जी यांनी या संदर्भात शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांना पत्रही लिहिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिक्षण विभागाकडून औपचारिक शिक्षण न घेणाऱ्या मुलांचे ४ जुलैपासून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यात मदरशांत शिकणाऱ्या मुलांची नोंद शाळाबाह्य मुले म्हणून घेण्यात येईल, असे सांगत अल्पसंख्याक राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी वादाला तोंड फोडले होते. त्याला खडसेंनी तपशीलवार निवेदन करून फोडणी दिली. औपचारिक शिक्षण न देणाऱ्या मदरशातील मुलांना शाळाबाह्य मुले समजण्यात येईल. अल्पसंख्याक समाजातील प्रत्येक मुलाला औपचारिक शिक्षण मिळावे व ते मुख्य प्रवाहात यावेत आणि त्यांचे भवितव्य उज्ज्वल व्हावे हा यामागचा आमचा मुख्य हेतू आहे, असा दावाही खडसे यांनी केला.

या मुद्द्यावरून नवाच वाद सुरू झाला असून राजकारणही तापले आहे. काँग्रेस सरकारच्याच काळात मंजूर झालेल्या शिक्षण हक्क कायद्यात गणित, विज्ञान व सामाजिकशास्त्रे न शिकवणाऱ्या धार्मिक शाळांना शाळा म्हणून मान्यता न देण्याची तरतूद आहे, असे भाजपने म्हटले आहे, तर मदरशांमध्ये शिकणारी मुले विद्यार्थी नाहीत, असे सांगून भाजप सरकारने या मुलांचा अपमान केल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.

मदरसे शाळा म्हणून मान्यता मागतच नाहीत : नसीम खान : मदरशांचा विषय काढून उगाच वाद निर्माण करून ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मदरशे आपली नोंदणी धर्मादाय आयुक्तांकडे करतात आणि धार्मिक शिक्षण देण्यास प्रारंभ करतात. त्यांच्यापैकी बहुसंख्य मदरशांना शाळा म्हणून मान्यताच नकोच असते. असे असताना ते मान्यता मागत आहेत, पण आम्हीच देत नाही आहोत, असे चुकीचे चित्र भाजप रंगवत आहे, असे राज्याचे माजी अल्पसंख्याक कल्याणमंत्री व काँग्रेस नेते नसीम खान म्हणाले.

अभ्यासक्रम
- मदरशांत बरेली व देवबंदी असे दोन अभ्यासक्रम शिकवले जातात.
- राज्यघटनेतील कलम २९ व ३० अन्वये मुस्लिमांना मदरसे, शाळा चालवण्याचा अधिकार.

कायदा काय सांगतो?
- शिक्षण हक्क कायदा-२००९ मधील तरतुदी अन्य शैक्षणिक संस्थांप्रमाणेच मदरसे, वैदिक शाळा व धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनाही लागू होत्या.
- २०१२ मध्ये त्यात दुरुस्ती करून मदरसे, वैदिक पाठशाळा, धार्मिक शिक्षण संस्था वगळल्या.
- राष्ट्रीय शालेय अभ्यासक्रम न शिकवणाऱ्या संस्था ‘बिगर शालेय संस्था’ ठरतील, अशी या कायद्यातील तरतूद सांगते.
आत्ताच वाद का?
मदरशांतील मुलांची नोंद शाळाबाह्य मुले म्हणून करू, असे सांगून राज्यमंत्री दिलीप कांबळंेनी वादाला तोंड फोडले. मंत्री एकनाथ खडसंेनी त्याला फोडणी दिली. मुळात मदरशांना आरटीई लागू नसताना व बहुतांश मदरसे शाळांचा दर्जा मागत नसताना ही वक्तव्ये झाल्याने वाद उफाळला.

...हा तर घोटाळ्यांवरून लक्ष हटवण्याचा खटाटोप : काँग्रेस
अनेक मंत्र्यांवर झालेल्या घोटाळ्यांच्या आरोपांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी भाजप सरकारने खोडसाळपणे मदरशांचा वाद उकरून काढल्याची टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली. भाजप अडचणीत आला की नेहमीच हेतुत: वाद उकरून काढला जातो. भाजपचा हा ‘क्राइसिस मॅनेजमेंट पॅटर्न’ केंद्रात व राज्यात अनेकदा बघायला मिळाला आहे. आज राज्य सरकार आरोपांच्या पिंजऱ्यात उभे असल्यानेच हा वाद निर्माण केला गेला, असे सावंत म्हणाले.

प्रत्येक मुलाला औपचारिक शिक्षण घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, असे आपली राज्यघटना सांगते. मदरशांमध्ये नेमके तेच मिळत नाही. मदरसे हे फक्त धार्मिक शिक्षणाचे स्रोत आहेत.
- एकनाथ खडसे, अल्पसंख्याक मंत्री

प्राथमिक शिक्षण न देणाऱ्या संस्थांना शाळांचा दर्जा मिळत नाही. हे आजच नव्हे तर अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र आत्ताच त्याचा बाऊ केला जात आहे.
- विनोद तावडे, शालेय शिक्षणमंत्री

मदरशातील मुले शाळाबाह्य ठरणार असतील तर वैदिक शाळांतील मुलेही शाळाबाह्य ठरवणार का?
-असदुद्दीन ओवेसी, एमआयएमचे अध्यक्ष

धर्माच्या आधारावर कोणत्याही मुलामध्ये भेदभाव करता येत नाही. भाजप सरकारचे हे पाऊल घटनाबाह्य आहे.
- संजय निरुपम, काँग्रेस

प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न
- मदरशांना शाळा न मानण्याची चूक काँग्रेसची आहे. मदरशांनी खूप चांगली कामे केली असून त्यांना शैक्षणिक संस्था मानणे महत्त्वाचे आहे. मदरशांचा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात समावेश करण्याचा अापले मंत्रालय प्रयत्न करणार आहे.
-मुख्तार अब्बास नक्वी, केंद्रीय अल्पसंख्याकमंत्री