आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Chitale Committee Decision Takes By Governor, High Court Notice

चितळे समितीबाबतचा निर्णय राज्यपालांनी घ्यावा, उच्च न्यायालयाची सूचना

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचाराची चौकशीसाठी नेमलेल्या डॉ. माधवराव चितळे समितीच्या सदस्यसंख्येत वाढ किंवा कार्यकक्षेत बदल करण्याबाबत घटनादत्त अधिकारांनुसार राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात, असे सुचवत उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त ठरलेल्या चितळे समितीच्या भवितव्याचा निर्णय राज्यपालांकडे सोपवला आहे.


चितळे चौकशी समितीतील दोन सदस्यांनी यापूर्वी विविध सरकारी विभागांमध्ये काम केले आहे. त्यामुळे ही समिती नि:पक्षपातीपणे चौकशी करू शकणार नाही. त्याऐवजी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमावा, अशी मागणी करणारी याचिका उत्तमराव घोटुले यांनी दाखल केली आहे. चितळे समितीची सदस्य संख्या आणखी वाढवावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्यायमूर्ती एम. एस. संकलेचा यांच्या पीठासमोर याची सुनावणी झाली.


राज्यघटनेच्या कलम 371 अन्वये सिंचनाच्या अनुशेषासंबंधी निर्णय घेण्याचे अथवा त्यासंदर्भातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्याचे अधिकार राज्यपालांना असल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी सांगितले. तेव्हा चौकशी समितीत सदस्य संख्या वाढवण्याचा अथवा तिच्या कार्यकक्षेत बदल करण्याबाबत राज्यपालांनीच निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने या वेळी सूचविले.