आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारचे अपयश काँग्रेसकडूनच चव्हाट्यावर, राज्‍यात नागरिकरणाची हेळसांड

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्यातील 50 टक्के शहरांमध्ये 15 दिवसांतून एकदाच पाणीपुरवठा होतो. 60 टक्के शहरांमध्ये तर मलनिस्सारणाची कोणतीही व्यवस्था नाही, असे धक्कादायक वास्तव कॉँग्रेसच्या ‘व्हिजन नागरी महाराष्ट्र’ या अहवालातून समोर आले आहे.

नागरी समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने शहरी विकास अभ्यास समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल गुरुवारी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी विधिमंडळातील वार्ताहर दालनात प्रसिद्धी माध्यमांना सादर केला. आर्थिक विकास तसेच नागरीकरणाबाबत देशातील राज्यांचे नेतृत्व महाराष्ट्राकडे आले असून शहरांमधील 40 टक्के लोकांचा दरडोई दरमहा खर्च 1500 रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
1999 पासून राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता आहे. या काळात नगरविकास खाते कायम मुख्यमंत्र्यांकडे पर्यायाने कॉँग्रेसकडेच राहिले आहे. त्यामुळे या अहवालात राज्यातील नागरीकरणांची हेळसांड समोर आली असून ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मुळे काँग्रेसने आपल्याच सरकारचा ढिसाळ कारभार चव्हाट्यावर आणला आहे.

समितीत कोण?
माजी मंत्री ए. बी. देसाई, माजी सनदी अधिकारी डी. ए. सुखथनकर, ‘दिव्य मराठी’चे मुख्य संपादक कुमार केतकर, जे. जी. कांगा, नगररचनातज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन आणि विद्याधर फाटक यांच्या संयुक्त समितीने ‘व्हिजन नागरी महाराष्ट्र’ हा अहवाल बनवला आहे.


वास्तव आणि शिफारशी
1. महाराष्ट्रातील आर्थिक विकास आणि नागरीकरण चार जिल्ह्यांमध्येच झाले. त्यातही मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणात अधिक.
2. शहरे दारिद्र्य निर्माण करत नाहीत, उलट गरिबांना विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देतात.
3. राज्यात 63 टक्के घरांमधून घनकचरा गोळा करण्याची व्यवस्था आहे.
4. औरंगाबाद, नागपूर आणि सोलापूर ही मध्यम आकाराची शहर समूहे आहेत.
5. या शहरांच्या वाढीला मिळालेली चालना जपायला हवी. तसेच ती इतर शहरांमध्येही प्रसारित करायला हवी.
6. नागरी विकासाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सेवांमध्ये शासनाने गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.