आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कठीण परिस्थितीतही आम्ही धाडसी अर्थसंकल्प मांडला- मुख्यमंत्री

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- विविध नैसर्गिक संकटे, जागतिक मंदी अशा कठीण परिस्थितीत आघाडी सरकारने वीज दरातील सवलत, अन्न सुरक्षा योजना, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ, समाजातील दुर्बल घटकांना भरीव मदत असे सामान्यांच्या कल्याणाचे अनेक निर्णय घेतले. अंतरिम अर्थसंकल्प तुटीचा दिसत असला तरी विविध घटकांसाठी आणि सर्वंकष विकासासाठी आखलेल्या योजनांमुळे हा अर्थसंकल्प धाडसी आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना म्हटले आहे.
राज्याने विकासाची घोडदौड कायम ठेवली असून त्याचे प्रतिबिंब आजच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात दिसते, अन्न, निवारा यासाठी पुरेशी तरतूद करतांना महिलांचे कल्याण, तसेच आरोग्यासारख्या मूलभूत सुविधा यावर देखील भर देण्यात आला असून शेती आणि उद्योगांच्या विकासासाठी तरतूद केल्यामुळे मागास भागातील प्रगतीचा मार्ग खुला झाला आहे, असे श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असून यावर्षी जूनमध्ये नियमित अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल, असे सांगुन मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्याच्या इतिहासात प्रथमच अनुसुचित जाती आणि आदिवासींच्या कल्याणासाठी सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली आहे. (6 हजार 44 कोटी रुपये अनुसुचित जातींसाठी आणि 4 हजार 814 कोटी रुपये आदिवासी योजनेसाठी) त्याचबरोबर जिल्हा वार्षिक नियोजनासाठी एकूण 5 हजार 902 कोटी रुपये तरतूद करून शासनाने विकासाची प्रक्रिया जिल्हा स्तरावर कुठेही थांबणार नाही, याची काळजी घेतली आहे.
राज्यात अन्न सुरक्षा योजना राबविण्याचा निर्धार असून यासाठी देखील शासनाने पुरेशी तयारी केली आहे. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, मराठी भाषा विकास, जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियान, लहान शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढविणे, रस्ते विकास, पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांचा विकास या व इतर आवश्यक बाबींसाठी शासनाने पुरेशी तरतूद केली आहे. कायदा व सुव्यवस्था कायम राहावी यासाठी आम्ही काही पावले उचलली असून पोलीस दलात पहिल्या टप्प्यात 12 हजार 379 पदे निर्माण करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
जागतिक मंदीचे वातावरण असतांना आणि देशाचा विकास दर कमी झालेला असतांना देखील राज्याने औद्योगिक आघाडी कायम ठेवली असून सर्वात जास्त परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात यश मिळविले आहे. यावर्षी 9 हजार 725 कोटीच्या 25 विशाल प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व प्रकारच्या वीज ग्राहकांना वीज बिलात 20 टक्के सवलत देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेऊन आम्ही त्यासाठी 9 हजार कोटींची तरतूद देखील केली आहे. सुकन्या आणि मनोधैर्य योजनेसाठी पुरेशी तरतूद करून आम्ही महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कटिबध्द आहोत हे दाखवून दिले आहे. या व्यतिरिक्त बारा जिल्ह्यातील मानव विकासासाठी 395 कोटी रुपये, अल्पसंख्याक समाजासाठी विविध निर्णयांची अंमलबजावणी तसेच अल्पसंख्याक बहुल भागात विविध मूलभूत नागरी सुविधा देण्यासाठी 40 कोटी रुपये, शाश्वत शेती, जलसंवर्धन, जलसंपदा यासाठी भरीव तरतूद करून आम्ही संतुलित विकास करीत आहोत, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी म्हटले आहे.