आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केआरएचा आढावा: केवळ उद्दिष्टपूर्ती नको; लोकांना लाभ मिळावा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई-मंत्रालयातील विविध विभागांना ‘केआरए’द्वारे (की रिझल्ट एरिया) देण्यात आलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता केवळ कागदावर न दिसता तळागाळातील जनतेला त्याचा फायदा झाला पाहिजे. शासनाच्या विविध निर्णयांचा सामाजिक वंचितांना थेट लाभ मिळाला पाहिजे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी प्रशासनाला दिले.
ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, सामाजिक न्याय, आदिवासी, ग्रामविकास व जलसंधारण, नगरविकास आणि नियोजन विभागांच्या ‘केआरए’चे सादरीकरण मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांसमोर करण्यात आले. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव या वेळी उपस्थित होते.

विविध विभागांना केआरएच्या माध्यमातून सामान्यांना वेळेवर सुविधा तसेच विविध विकास योजनांची पूर्ती यासाठी कालबद्ध पद्धतीने उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. ह्या उद्दिष्टांची पूर्तता केवळ कागदावर न दिसता प्रत्यक्षात क्षेत्रीय स्तरावर दिसली पाहिजे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना केल्या.

केआरएचा आढावा घेण्यासाठी सीएम डॅशबोर्डच्या माध्यमातून मुख्य सचिव सातत्याने आढावा घेत असतात. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागांचे सचिव केआरएअंतर्गत झालेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेबाबत सादरीकरण करतात. मात्र उद्दिष्टांची पूर्तता केवळ शासन निर्णय काढून न करता प्रत्यक्षात त्याचा लाभ लाभार्थींपर्यंत पोहोचेल अशा दृष्टीने कार्यवाही होणे अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रोख रक्कम जमा होणार
दरवर्षी १० हजार आदिवासींना घरे राज्यातील बेघर आदिवासींसाठी घरकुल बांधण्याच्या योजनेअंतर्गत दरवर्षी १० हजार बेघर आदिवासींना पक्की घरे बांधून देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. राज्यात दोन लाख २७ हजार बेघर आदिवासी बांधव असून त्यातील दारिद्र्यरेषेखालील सुमारे ७० हजार आदिवासींना पुढील पाच वर्षांत पक्की घरे बांधून
देण्यात यावीत.

शिष्यवृत्ती घोटाळा; विशेष समिती नेमा
आदिवासी विकास विभागातील शिष्यवृत्त्यांमधील गैरप्रकार थांबविण्यासाठी विशेष चौकशी समिती नेमण्यात यावी. आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना भोजनासाठी त्यांच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याबाबत प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प शहरी भागातील एका वसतिगृहात राबवावा. सहा महिने योजनेची फलश्रुती पाहिल्यानंतर राज्यात अन्यत्र अशा पद्धतीने योजना राबविण्यात येईल.

जात पडताळणीवर
३ महिन्यांत कार्यवाही सामाजिक न्याय विभागाकडे जात प्रमाणपत्र पडताळणीची तब्बल ७० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यावरील कार्यवाही येत्या तीन महिन्यात होणे आवश्यक आहे. आता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जातपडताळणी समित्यांची नेमणूक करण्यात आल्याने याबाबतची कार्यवाही तीन महिन्यातच झाली पाहिजे. त्यासाठी संबंधितांना खेटे मारण्याची वेळ येऊ नये.

वीज गळती रोखा
सामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी राज्यात विजेचे दर कमी करण्यात आले असून औद्योगिक वीज वापराच्या दरांमध्येही कपात करण्यात आली आहे. सर्वांना अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी विजेची गळती रोखणे आवश्यक आहे. वीज निर्मिती केंद्राच्या प्लान्ट लोड फॅक्टर ६० टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांवर आणण्यात आला असून तो मार्च २०१६ पर्यंत ७७ टक्क्यांपर्यंत आणणे आवश्यक आहे.

जोडणी मार्चपर्यंत
विदर्भ, मराठवाड्यात वीज जोडणी पेड पेंडिंगची सर्वाधिक प्रकरणे आहेत, त्यांना मार्च २०१६ पर्यंत जोडणी देण्यात यावी. तसेच ज्यांनी अर्ज केले आहेत पण विभागाकडून डिमांड नोट दिली नाही अशा प्रकरणातही मागेल त्याला कृषीपंपांना वीज जोडणी देण्यात यावी. विजेची हानी टाळणे आणि सर्वांना अखंडित पुरवठा मिळणे यासाठी वीज वितरणासाठीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

अनिष्ट कामाचे मार्चपर्यंत उच्चाटन
राज्यात डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याच्या पद्धतीचे मार्च २०१६ पर्यंत उच्चाटन झाले पाहिजे. सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर परिसरात ही अनिष्ट परंपरा वर्षानुवर्षे सुरू अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...