मुंबई- गोदावरीखोऱ्याच्या जल आराखड्याबाबत प्राप्त झालेले अभिप्राय, हरकती आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सूचनांचा समावेश करून सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक आराखडा तीन महिन्यांत सादर करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले.
राज्य जल परिषदेच्या दुसऱ्या बैठकीस परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, जल संधारणमंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीक जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव सतीश गवई अादी उपस्थित होते.
गोदावरी खोऱ्याचा जल आराखडा एकात्मिक असावा, तसेच जल नियोजनाबाबत सर्व खोऱ्यांमध्ये समान कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. या आराखड्याच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमावी, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, गोदावरी खोऱ्याच्या धर्तीवर अन्य खोऱ्यांचा जल आराखडा तयार करताना एकसमान कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. यासाठी निश्चित कार्यपद्धती तयार करून ती पुढील बैठकीत मांडावी. राज्याच्या कृषी क्षेत्राचा विकास आणि कृष उत्पन्न वाढण्यासाठी या क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. यामुळे कृषी उत्पादनावर आधारित पूरक उद्योगांची उभारणी करणे सोयीचे होणार आहे. सध्याच्या पीक पद्धतीत बदल करून त्यानुसार जल नियोजन करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पिण्याच्या आणि उद्योगासाठी लागणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करून जल आराखड्यात समावेश करणे आवश्यक आहे. पाणी गळती रोखण्यासाठी कालव्यांची दुरुस्ती करून त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा आराखड्यात समावेश करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.