आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अन्नदात्यालाच अन्नसुरक्षेचे कवच; दुबार पेरणीसाठी हेक्टरी दीड हजार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- दुष्काळामुळे पिचलेल्या मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीसारखी ‘लाेकप्रिय’ घाेषणा करण्यापेक्षा बळीराजाला कर्जमुक्तीकडे नेणाऱ्या काही व्यवहार्य योजनांची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साेमवारी विधानसभेत केली.

सर्वाधिक शेतकरी अात्महत्या असणाऱ्या १४ जिल्ह्यांतील बळीराजाला त्याचा फायदा होईल. जगाला अन्नधान्य पुरविणाऱ्या बळीराजाचा अन्नसुरक्षा याेजनेत समावेश, मुलांना माेफत शिक्षण, जीवनदायी याेजनेत समावेश या याेजनांची घाेषणा करून शेतकऱ्यांना सुरक्षा कवच देण्याचा प्रयत्न केला अाहे. दुबार पेरणीसाठी हेक्टरी दीड हजार रुपयांच्या राेख मदतीबराेबरच दीर्घकालीन सिंचन याेजनांसाठी भरीव तरतूद करून शेतकऱ्यांना पाण्याबाबत स्वावलंबी करण्याचे धाेरणही त्यांनीे जाहीर केले अाहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीचा भार केवळ सरकारी तिजाेरीवर न ठेवता त्यासाठी भविष्यात सामान्य नागरिकांवर एखादा नवा कर लावण्याचे संकेतही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

तर चर्चेची वेळ आली नसती
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या २००९-२०१४ या काळात ९ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. त्यावर उपाययोजना सुचवण्यासाठी नेमलेल्या समित्यांमधील शिफारशींची अंमलबजावणी केली असती तर आज चर्चा करण्याची वेळच विरोधकांवर आली नसती.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.

अन्नसुरक्षा : २२ लाख लाभार्थी
आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील २२ लाख शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षेचा लाभ देणार. या शेतकऱ्यांना २ रुपये प्रतिकिलो या दराने गहू तर ३ रुपये दराने तांदूळ दिला जाईल. आत्महत्यांच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या चारही समित्यांकडून याची शिफारस होती.

दुबार पेरणी : मदत थेट खात्यावर
दुबार पेरणीची आवश्यकता पडल्यास दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत प्रतिहेक्टरी १५०० रुपये इतकी रक्कम बियाणे खरेदीकरिता शेतकऱ्याच्या खात्यावर थेट जमा केली जाणार आहे. त्यासाठी ३६० कोटींचे नियोजन करण्यात आले आहे.

या १४ जिल्ह्यांना मिळणार लाभ
मराठवाडा : औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, नांदेड, हिंगोली, लातूर, उस्मानाबाद
विदर्भ : वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा, वाशीम

मोफत शिक्षण
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च सरकार करणार. दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना प्राेत्साहन दिले जाईल.

कराचे संकेत
दरवर्षी शेती विकासात प्रत्येकी ५००० कोटीप्रमाणे पाच वर्षांत २५००० कोटींचा अतिरिक्त खर्च करणार. आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त कर लावण्याचे संकेत.

आरोग्य : जीवनदायी योजनेचा लाभ
या १४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना राजीव गांधी जीवनदायी योजनेअंतर्गत वैद्यकीय सुविधांचा लाभ देणार. सर्व अटी शिथिल करून अतिरिक्त प्रीमिअम शासनाकडून विमा कंपनीकडे भरला जाईल. या १४ जिल्ह्यांत अधिकाधिक रुग्णालये योजनेच्या कक्षेत आणली जातील. योजनेत आणखी काही आजारांचा समावेश करण्यात येईल. आत्महत्याग्रस्त सर्व जिल्ह्यांमधील जिल्हा रुग्णालयात विशेष तज्ज्ञाची नेमणूक शेतकरी कुटुंबातील रुग्णांवर विनामूल्य उपचार करणार. आरोग्य सुविधांसाठी स्वतंत्र संचालक नेमणार.

सिंचन : ७,९०० काेटींची तरतूद
जलयुक्त शिवार अभियानअंतर्गत निवड केलेल्या ५००० गावांमध्ये नोंदणी केलेल्या शेतकरी बचत गटांना भाडेतत्त्वावर सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणार. त्याअंतर्गत प्रत्येक गावात ५ डिझेल पंप पाइपलाइनसह तुषार सिंचन (स्प्रिंकलर) संच (पोर्टेबल) देण्यात येतील.

जलसंधारणाच्या कामांची आर्थिक तरतूद ८०० कोटींवरून २२०० कोटी. १४ जिल्ह्यांमध्ये २.१५ काेटी हेक्टर एवढी अतिरिक्त सिंचन क्षमता येत्या तीन वर्षांत विकसित करणार. त्यासाठी
७ हजार ९०० कोटींची तरतूद केली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना पैसे कोण देणार : पृथ्वीराज
कर्जमाफी जाहीर करण्याची अत्यंत गरज होती. दुबार पेरणीचे चित्र असताना शेतकऱ्यांना पैसे कोण देणार? शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले. सरकारला शेतकरी कधीच माफ करणार नाहीत.
तोंडाला पाने पुसली : अजित पवार
मुख्यमंत्र्यांच्या घाेषणांतून ठोस काही आलेले नाही. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. कर्जमाफी हा उपाय होऊ शकत नाही असे बोलणे म्हणजे िनर्णयापासून पळ काढण्याचा प्रकार आहे.