आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा विद्यार्थ्यांना अाेबीसींप्रमाणे शिष्यवृत्ती; ईबीसीसाठीही अाता फक्त 50% गुणांची अट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मुंबईत मराठा क्रांती मूकमोर्चानंतर मराठा समाजाच्या २० संघटनांच्या प्रतिनिधींसह ५ युवतींच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा केली. या वेळी सर्व मराठा आमदार, मंत्रीही उपस्थित होते. त्यांना दिलेल्या आश्वासनांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितली. 

छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार सहा लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना ईबीसी सवलतीसाठी असलेली ६०% गुणांची अट शिथिल करून ती ५० % अाणली. तसेच अाेबीसींप्रमाणे ६०५ अभ्यासक्रमांत मराठा विद्यार्थ्यांना शुल्कात सवलत मिळेल. यापूर्वी ती फक्त ३५ अभ्यासक्रमांतच मिळत हाेती. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर चर्चेसाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करून अध्यक्षपदी चंद्रकांत पाटील यांची नियुक्ती केली जाईल. दरम्यान, विधानभवनात मुख्यमंत्र्यांना भेटलेल्या काही कार्यकर्त्यांनी सरकारने तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप केला. मुंबईत बुधवारी निघालेला मराठा समाजाचा हा ५८ वा मूकमोर्चा होता. 

विधिमंडळातही पडसाद...
बुधवारी सकाळी कामकाज सुरू हाेताच विधान परिषदेतही मराठा अारक्षणाचे पडसाद उमटले. प्रश्नाेत्तराचा तास बाजूला ठेवून मराठा क्रांती माेर्चाच्या पार्श्वभूमीवर स्थगन प्रस्तावाची सूचना मांडण्याचा प्रयत्न विराेधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. मराठा समाजाने अाजवर ५७ मोर्चे काढले. गेली तीन वर्षे सरकार यावर फक्त चर्चा करत आहे. मात्र आता चर्चा नको तर आरक्षण द्यावे, तसेच कामकाज तहकूब करून माेर्चेकऱ्यांना साथ दिली पाहिजे,’ अशी मागणी मुंडे यांनी केली. त्यावर विराेधी अामदार वेलमध्ये येऊन घाेषणाबाजी करू लागले. या गदाराेळामुळे सभापतींनी कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब केले. पुन्हा कामकाज सुरू होताच पुन्हा मुंडे यांनी हाच मुद्दा लावून धरला.  ‘भाजप सरकारने गुजरातमध्ये पाटीदारांचे आंदोलन मोडून काढले. हरियाणात जाटांचे आंदोलन मोडून काढले. तसाच प्रयत्न येथे होत आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही’, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यावर गदाराेळ झाल्यामुळे दुपारी तीनपर्यंत कामकाज तहकूब करण्यात अाले. त्यानंतर सर्व अामदार माेर्चात सहभागी झाले. दरम्यान, सरकारने तोंडाला पाने पुसली असल्याची टीका अजित पवार व विखे पाटील यांनी केली.

मराठा आरक्षण : उपसमिती नेमणार 
अाधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने मराठा अारक्षणाचा अध्यादेश काढला हाेता, त्याचे अाम्ही कायद्यात रुपांतर केले. मात्र अाता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट अाहे. हायकाेर्टाने ते मागासवर्गीय अायाेगाकडे पाठवले अाहे. विहित मुदतीत काेर्टात अहवाल सादर करण्याची अायाेगाला सरकार विनंती करणार आहे. समन्वयासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीचीही नेमणूक करण्यात येईल, तिला कॅबिनेटचा दर्जा असेल. ही समिती दर तीन महिन्याला संबंधित घटकांशी चर्चा करून प्रकरणांचा पाठपुरावा करेल.

कोपर्डी प्रकरण : साक्षी-जबाब पूर्ण
कोपर्डीप्रकरणी सरकारी वकिलांनी ५ महिन्यांत ३१ साक्षीदारांच्या साक्षी पूर्ण केल्या. मात्र आरोपींच्या वकिलांकडून वेळकाढूपणा करण्यात येत आहे. त्यांनी आणखी काही साक्षीदार सादर करण्याची विनंती सरकारने फेटाळली. कोर्टानेही एकच साक्षीदार तपासावा, असे सांगितले आहे. 

अॅट्राॅसिटी : आता थेट गुन्हा नोंदवणार नाही
अॅट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदींत सुधारणा करावी, ही मराठा समाजाच्या मोर्चातील प्रमुख मागणी आहे. बुधवारीही मुंबईत शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांसमोर ही मागणी मांडली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चेकऱ्यांना सांगितले की, आता प्रत्येक जिल्ह्यात समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यामुळे अॅट्रॉसिटीचे थेट गुन्हे दाखल न हाेता ही समिती अाधी अशा प्रकरणांची छाननी करेल. त्यानंतरच संबंधित प्रकारात अॅट्राॅसिटीचा गुन्हा दाखल हाेईल की नाही ते ठरवले जाईल. त्यामुळे खाेटे गुन्हे दाखल हाेण्याच्या घटनांना अाळा बसू शकेल. 

मुस्लिमांनीही मोर्चे काढायचे का? 
भव्य मोर्चांनी जर आरक्षण मिळत असेल तर आम्हीही असे मोर्चे काढायचे का, असा सवाल आमदार इम्तियाज जलील यांनी विधानसभेत सरकारला विचारला. अबू आझमी म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी मुस्लिमांचे ५ टक्के आरक्षण काढून टाकले. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, नियमांनुसार मुस्लिम, ओबीसी व एससी समाजाला आरक्षण देण्यात आले असून ते रद्द केलेले नाही.

सकारात्मक कृतीची अपेक्षा : राणे
अारक्षण ही मराठा समाजाची सर्वात महत्त्वाची मागणी अाहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानुसार हे सरकार अारक्षणाबाबत सकारात्मक दिसत अाहे. अाता कृतीची अपेक्षा अाहे. तज्ज्ञांच्या मदतीने सरकारने न्यायालयात अारक्षणाची बाजू भक्कमपणे मांडून अारक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे म्हणाले.
 
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणा
- प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी एक वसतिगृह. त्यासाठी राज्य सरकार ५ कोटी रुपयांचा निधी देईल.
- अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळासाठी २०० कोटींचा निधी. तीन लाख मुलांना कौशल्यविकासाच्या प्रशिक्षणाच्या योजनेला केंद्राने मंगळवारी मंजुरी दिली.
- या महामंडळाच्या माध्यमातून १० लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार असून व्याजात सवलतही मिळेल.
- कुणबी मराठा, मराठा कुणबी या जातींना आरक्षण आहे. मात्र अशा १८ जातींना जात प्रमाणपत्रे मिळण्यास अडचण येते. ती दूर करण्यात येईल.
- रक्ताचे नाते असणाऱ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र तातडीने मिळण्यासाठीच्या सुधारणा अंतिम टप्प्यात.
- आरक्षणाचा विषय कोर्टात आहे. मागासवर्गीय आयोगाने याबाबत अहवाल द्यावा, अशी विनंती सरकार करेल.

माेर्चेकयांच्या मागण्या
- मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांत आरक्षण द्या.
- कोपर्डीच्या आरोपींना फाशी, अॅट्रॉसिटी कायदा दुरुस्ती.
- शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी) ही स्वायत्त संस्था त्वरित सुरू करावी.
- शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, शेतीमालाला हमीभाव.
- कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा यांना जातीचे प्रमाणपत्र वितरित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना काढा.
- मराठा, इतर मागास, खुल्या प्रवर्गात सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर पदोन्नतीत होणारा अन्याय थांबवावा.
-छत्रपती शिवरायांच्या मुंबईतील स्मारकाची उभारणी.
- गडकोट विकासाचे काम त्वरित हाती घ्यावे. 
- प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा भवनसाठी शासकीय जमीन द्यावी.
 
हेही वाचा...
बातम्या आणखी आहेत...