आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शैक्षणिक बोनस: EBC सवलतीची मर्यादा 1 लाखाहून आता 6 लाख; सर्व विद्यार्थ्यांना लागू

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्य सरकारने दिवाळीच्या तोंडावर विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांसाठी शैक्षणिक बोनस जाहीर केला आहे. अर्थात मुंंबईत गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या हिताचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. ते म्हणजे, ईबीसी सवलतीची मर्यादा एक लाखाहून थेट 6 लाख केली आहे. राजर्षी शाहू महाराज फी प्रतिपूर्ती योजना, भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख योजना, पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजना अशा योजना राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात येणार आहेत.

विशेष म्हणजे या शैक्षणिक सवलतीची अंंलबजावणी यंदापासून करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे मराठा मोर्चाची एक प्रमुख मागणी मान्य झाल्याचे सांगितले जात आहे. आता मराठा, ब्राह्मण आणि इतर विद्यार्थ्यांनाही या योजनांचा लाभ घेता येईल.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाबाबत सविस्तर माहिती दिली.

मुख्यमंत्री साहेबांनी हे सांगितले....
> 2.5 लाख ते 6 लाख रूपये या उत्पन्न गटाच्या कुटुंबातील पाल्यांनी वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी कर्ज घेतल्यास व्याज सरकार भरणार
> यापूर्वी खाजगी महाविद्यालयांनाच शुल्क प्रतिपूर्ती व्हायची, ती आता शासकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्यांनाही लाभ
>शहरांच्या वर्गवारीनुसार आदिवासी विद्यार्थ्यांना होस्टेल खर्च म्हणून दरमहा 6000, 5000 आणि 4000 रूपये देणार
> पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना : आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश न मिळाल्यास निवासव्यवस्थेचा खर्च देणार:मुख्यमंत्री
> डॉ. पंजाबराव देशमुख योजना : मोठ्या शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांना वर्षाला 30 हजार, तर जिल्हास्थानी वर्षाकाठी 20 हजार रूपये देणार
>अल्पभूधारक शेतकरी, कामगारांच्या पाल्यांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी निवासव्यवस्थेसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख योजना
>उच्च शिक्षण आणि व्यवसायिक शिक्षणासाठी फार मोठी मदत, सर्व समाजाच्या होतकरू विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार
>2.5 लाख उत्पन्न मर्यादेसाठी कोणतीही अट नाही, 2.5 लाख ते 6 लाखपर्यंत उत्पन्न असल्यास 60 टक्के गुणांची अट
> राज्यात राजर्षि शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, 6 लाख उत्पन्नमर्यादा असणाऱ्या सर्वांना लागू
> व्यावसायिक शिक्षणात एससी, एसटी, ओबीसी यांना फी दिले जाते.
> या योजनेच्या माध्यमातून शैक्षणिक शुल्कात ओबीसींना 50% सवलत दिली जाते. त्याप्रमाणे सर्व विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
> सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना 60% गुण आणि 6 लाख उत्पन्न मर्यादा.
> अडीच लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणतीही अट नाही.
> विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण घेताना मदत होईल.
> इंजिनिअरिंगसाठी खासगी 1 लाख 45 हजार जागा तर 6 हजार शासकीय जागा आहेत.
> या योजनेनंतर 1 लाख 45 जागा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होतील.

पंजाबराव देशमुखांच्या नावानं योजना
> अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या मुलांना व्यावसायिक शिक्षण घेताना निवासासाठी 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष देण्याचा निर्णय

पंडित दिनदयाळ उपाधअयाय स्वयंं योजना- आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी योजना
> आदिवासी विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मोफत जेवण, शिक्षणसाहित्य
> सहा हजार रुपये मोठ्या शहरांमध्ये तसेच, छोट्या शहरांमध्ये ५ आणि ४ हजार रुपये दरमहा देणार
> फी प्रतिपूर्ती योजना आतापर्यंत फक्त खाजगी महाविद्यालयांसाठी होती. आता सरकारी महाविद्यालयांसाठीही फी प्रतिपूर्ती योजना लागू होणार
> मेरिट विद्यार्थ्यांना सरकारी कॉलेजमध्ये पण सवलत मिळणार
> 2.5 ते 6 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांनी खासगी मेडिकल कॉलेजसाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले तर व्याज राज्य सरकार भरणार
> 2. 50 लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना कुठलीही अट नाही. 2. 5 ते 6 लाखसाठी 60 गुणांंची अट आहे.
> राज्यातील कॉलेज दुकानांसारखी चालवू नका. कॉलेजेसनी 50% प्लेसमेंट केली पाहिजे
> कॉलेजेसची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहणार
> यावर्षीपासून योजना लागू होणार, 1000 कोटींची तरतूद
> राधानगरी धामणी मध्यम प्रकल्पाला 782 कोटी
> मुंबई हायकोर्टाला 10000 चौरस फूट जागा
> वारणा प्रकल्पाला फेर प्रशासकीय मान्यता
राजर्षी शाहू महाराज फी प्रतिपूर्ती योजनेनुसार, वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमात यंदापासून ईबीसीची सवलत सहा लाखांपर्यंत लागू होणार आहे खासगी महाविद्यालयांसह आता सर्व शासकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेसाठी एक अट ठेवण्यात आली आहे, ती म्हणजे 60 टक्के गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल. तसेच व्यावसायिक शिक्षणात निवासासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या मुलांना दरवर्षी 30 हजार मानधन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठ्या शहरात जेवण, शिक्षण साहित्यासाठी 6 हजार दरमहा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांना यावेळी सांगितले.
पुढील स्लाइडवर वाचा, शैक्षणिक कर्ज घेतल्यास त्यावरील व्याज राज्य सरकार भरणार
बातम्या आणखी आहेत...