आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • CM Devendra Fadanvis Meets EU Delegation At Mumbai, Modi\'s Make In India Campaign

‘मेक इन इंडिया’ अभियानात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असेल- फडणवीस

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ या अभियानात महाराष्ट्राने कायम अग्रेसर रहावे, याकरिता आम्ही पुढाकार घेतला असून युरोपियन कंपन्यांकडून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी, यासाठी येथील राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी सक्रीय पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युरोपियन देशांच्या महावाणिज्यदूतांना आज केले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृहावर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युरोपिय समुहातील देशांच्या महावाणिज्यदूत व राजनैतिक अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी इटलीचे महावाणिज्यदूत युगो सिर्यालातानी, पोलंडचे महावाणिज्यदूत लेस्झेक ब्रेंडा, ब्रिटनचे कुमार अय्यर, स्वीडनच्या श्रीमती फ्रेडरिका ओर्नब्रांट, स्पेनचे एदुआर्दो दि केसादा, हंगेरीचे नॉरबर्ट रेविबेरी, जर्मनीचे मायकेल सिबर्ट, बेल्जियमचे कार्ल व्हान डेन बोशे, नेदरलंडचे जिऑफ्री लिवेन, फ्रान्सचे धर्मा गोपालकृष्णन उपस्थित होते.
उद्योग व्यवसाय सुरु करताना गुंतवणुकदारांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा देण्याच्या दृष्टीने आम्ही पावले उचलली आहेत, असे सांगून श्री. फडणवीस म्हणाले की, उद्योग सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक परवानग्यांची संख्या कमी करण्यावर आमचा भर राहणार आहे. तसेच, या परवानग्या मिळण्यासाठी लवकरच एका ई-प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करण्यात येईल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना अल्पावधीत आवश्यक परवानग्या मिळतील.
युरोपिय समुदायातील देशांकडून आपल्या अपेक्षा व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात महाराष्ट्रात मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. नागपूर येथील मिहान आणि नवी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ याठिकाणी गुंतवणुकीच्या संधीचा फायदा घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. उद्योगांना 24 तास खात्रीचा वीजपुरवठा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील मोजक्या राज्यांपैकी एक आहे. वीजप्रकल्पांना लागणाऱ्या कोळशाच्या पुरवठ्यासंदर्भात अलिकडे काही प्रश्न निर्माण झाले होते. तथापि, राज्याच्या जवळच्या खाणींमधील कोळशाचा पुरवठा करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ही अडचण आता दूर झाली आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्रात घनकचरा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतो. त्यापासून वीजनिर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात युरोपियन कंपन्या त्यांच्या तंत्रज्ञानाचा लाभ देऊ शकतात. असे ते म्हणाले. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी प्रकल्प उभारणीसाठी आणि खाऱ्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रुपांतर करणारे प्रकल्प उभारण्यासही युरोपियन कंपन्यांना मोठा वाव आहे, असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी जमीन उपलब्ध होत नाही, हा गैरसमज दूर करीत मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये मुबलक प्रमाणात भूखंड उपलब्ध असल्याचे सांगितले. या वसाहतींमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकदारांना प्राधान्य देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. उद्योगासाठी 10 दिवसात जमीन देण्याचा निर्धार आम्ही केला आहे. शिवाय उद्योगविषयक सर्व बाबींसाठी एमआयडीसी ही नोडल एजन्सी असेल, असे त्यांनी सांगितले.
पुढे आणखी वाचा...