आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुख्यमंत्र्यांची ‘अॅक्शन’: मंत्र्यांचेही आदेश न ऐकणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- जनतेच्या हिताच्या योजना सरकार आखत असतानाही काही अधिकारी जाणून बुजून मंत्र्यांच्या योजना लालफितीत अडकवत असल्याचे लक्षात आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचंड संतापले अाहेत. अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा विचार ते करत असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांनीही ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला अाहे.

मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी मंत्र्यांचे ऐकत नसल्याची बातमी ‘दिव्य मराठी’ने काही महिन्यांपूर्वी प्रकाशित केली होती. अनेक वरिष्ठ अधिकारी काम करत नसल्याचेे आणि फाइलवर सही केली असतानाही ती अडवून ठेवत असल्याने योजना मार्गी लागत नसल्याची काही मंत्र्यांनीही थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यावर स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीही नागपुरातील एका कार्यक्रमात अधिकारी ऐकत नसल्याचे कबूल केले होते. मात्र, आता नव्या वर्षात अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांचे ऐकावेच लागेल आणि योजना त्वरित मंजूर कराव्या लागतील, अशी माहिती एका वरिष्ठ सचिवाने दिली.
भाजप सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांचा खासगी स्टाफ बदलला, परंतु सचिव स्तरावरील अधिकारी मात्र तेच ठेवले. गेल्या १५ वर्षांपासून आघाडी सरकारमध्ये काम केलेले असल्याने या सचिवांना प्रत्येक फाइलची चांगलीच माहिती आहे. त्यामुळे कुठली फाइल कशी अडवायची हे त्यांना ठाऊक असल्याने ती अडकवली जाते, अशी तक्रार एका मंत्र्यानेच प्रस्तुत प्रतिनिधीकडे केली होती. यामुळेच एकनाथ खडसे यांची फाइल वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनीच अडवून ठेवली होती. त्याचे खापर खडसे यांनी वित्तमंत्र्यांवरच फोडले होते. गृहनिर्माण विभागाच्याही अनेक योजना अधिकाऱ्यांमुळेच एक वर्ष झाले तरी मार्गी लागल्या नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या योजना मात्र युद्धपातळीवर मार्गी लागत असल्याने अनेक मंत्र्यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे नाराजी व तक्रार केली होती.

जनतेसाठी उचलणार पावले
> सरकार जनतेच्या भल्यासाठी योजना आखते. मंत्री त्यासाठी विविध योजना आखतात, परंतु काही अधिकारी मंत्र्यांचे ऐकत नसल्याचे दिसून आले आहे. अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा आमचा विचार आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

यापुढे जनहिताच्या योजना मंजूर कराव्या लागतील
यापुढे सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांनी सांगितलेले ऐकावेच लागणार असून ज्या योजना त्वरित मंजुरीसाठी आवश्यक आहेत त्या युद्धपातळीवर मंजूर कराव्या लागणार आहेत. यासाठी त्यांना ठरावीक कालावधी दिला जाणार असून त्या कालावधीत फाइल हातावेगळी झाली नाही तर त्याचा परिणाम केआरएमध्ये दिसणार आहे. जे अधिकारी मंत्र्यांचे ऐकणार नाहीत आणि जनतेसाठी आखलेल्या योजनांवर त्वरित काम करणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. अधिकाऱ्यांना आता प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या शुक्रवार, शनिवारी ग्रामीण भागाचा दौरा करून सरकारी योजनांचा आढावा घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.