आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षणास बांधील, पण अॅट्रॉसिटीही रद्द नाही! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर : अनुसूचित जाती-जमातींच्या संरक्षणासाठी असलेला अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द होण्याचे तर सोडाच, पण तो सौम्यदेखील केला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेतील मराठा आरक्षणावरील चर्चेच्या उत्तरात दिली. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. मराठा अारक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईत यश पदरात पाडून घेण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व तयारी केली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी पक्षाने मराठा तर विरोधी पक्षाने मराठा, मुस्लिम, धनगर, लिंगायत, कोळी आरक्षणाची चर्चा उपस्थित केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना चर्चांना एकत्र उत्तर दिले. ते म्हणाले, अॅट्रॉसिटीची आजही गरज आहे. हा कायदा रद्द करणे तर सोडाच, पण सौम्यही केला जाणार नाही. दलित अत्याचारांच्या घटनांत महाराष्ट्राचा देशातील पहिल्या दहा राज्यांतही समावेश नाही. राज्यात जवळपास चौदाशे घटनांची नोंद झाली आहे. मराठा समाजाने काढलेल्या मोर्चांमध्ये कुठेही तो रद्द करण्याची मागणी करण्यात आलेली नाही. मात्र, कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप होत असेल तर नेमकी वस्तुस्थिती जाणून घेण्याची गरज आहे. कायद्याच्या दुरुपयोगाच्या आरोपांवर अभ्यास करण्यासाठी विधिमंडळाची समिती नेमली जाईल. सरकारने यासंदर्भातील प्रकरणांचा आढावा सुरु केला आहे. आमदारांची अभ्यास समिती नेमण्याचा सरकारचा विचार आहे. या समितीत किमान चाळीस टक्के सदस्य अनूसुचित जाती-जमातीचे राहतील. सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांशी चर्चा करूनच यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाईल.अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर करणारे लोक हे बाबासाहेबांचे अनुयायी असूच शकत नाही. असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रक्ताच्या नात्यात पडताळणी असेल तर कोळी समाजाला जात प्रमाणपत्र :
कोळी समाजाच्या ज्या कुटुंबात रक्ताच्या नात्यामध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र आहे त्या कुटुंबातील सदस्यांना कोळी समाजाचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल असे कोळी समाजाच्या जात प्रमाणपत्राबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावेळी विरोधक गायब
मराठा, मुस्लिम. धनगर, कोळी यांच्या आरक्षणाबाबतचा प्रस्ताव सत्ताधा-यांबरोबर विरोधी पक्षानेही दिला होता. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तर द्यायला विधानसभेत उभे राहिले तेव्हा जयंत पाटील यांच्यासह फक्त आठ आमदार विरोधी बाकांवर उपस्थित होते. त्यानंतर थोड्या-थोड्या वेळाने काही आमदार आले तरीही त्यांची संख्या २५ च्या वर गेली नाही. ज्या आरक्षणासाठी विरोधक आक्रमक होते त्याचे उत्तर ऐकण्याऐवजी विधिमंडळाला तीन दिवस सुट्टी असल्याने आपापल्या मतदार संघात जाणेच आमदारांनी पसंद केले.

- अॅट्रॉसिटी सौम्यही होणार नाही
- बार्टीच्या धर्तीवर शाहू महाराजांच्या नावे मराठ्यांसाठी संस्था
- विद्यार्थी वसतिगृहे
आरक्षणाची लढाई जिंकूच
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सरकार कटिबद्ध असून समाजाचे सामाजिक, आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी भक्कम असे पुरावे उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. मंडल कमिशनने मराठ्यांना आरक्षण न देण्याचा जाे निर्णय घेतला तो कसा चूक होता हे आम्ही आठ पानांसह न्यायालयात दाखवले आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे विनामूल्य सरकारची बाजू मांडणार आहेत.
बापट समितीच्या काही सदस्यांनी मराठा आरक्षण द्यावे असा निर्णय घेतला होता. मात्र बापट समितीचा कार्यकाल संपण्याच्या दोन महिने अगोदर रावसाहेब कसबे यांची नेमणूक कशी झाली आणि त्यांना अधिकार नसताना त्यांनी विरोध कसा केला याची चौकशी होणे आवश्यक आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

शेती क्षेत्रात काैशल्य विकास
बार्टीच्या धर्तीवर मराठा समाजासाठी राजर्षी शाहू महाराजांच्या नावे स्वतंत्र संस्था स्थापली जाईल. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र वसतिगृह बांधण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची पुनर्रचना करून शेतीच्या क्षेत्रात कौशल्य विकासाच्या योजना राबविण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा माेर्चांचा आवाज मोठा
मुख्यमंत्री म्हणाले, कोपर्डी घटनेनंतर मराठा समाजाने मूकमोर्चे काढले, परंतु त्याचा आवाज सगळ्यात मोठा होता. सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. भविष्यातील लोकशाही मार्गाने आंदोलने कशी हवीत त्याचा पायंडा या मूक मोर्चांनी पाडला आहे.
मराठा आरक्षणाचा तुमचाअध्यादेश, आम्ही केला कायदा
लोकसभेच्या ४८ पैकी ४२ जागांवरील पराभवानंतर काँग्रेसला मराठा आरक्षणाची आठवण झाली . १५ वर्षे केंद्रात -राज्यात सरकार असूनही मराठ्यांना आरक्षण द्यावे वाटले नाही. त्यांनी आरक्षणाचा अध्यादेश काढला, आम्ही कायदा केला. परंतु त्याला न्यायालयात आव्हान दिल्याने आम्ही १८७१ पासूनचे सर्व पुरावे असलेले २३०० पानी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुस्लिम आरक्षणावरही विचार
काही मुस्लिम जाती ओबीसी-एससीत आहेत. शिक्षणात आर्थिक निकष अट ६ लाखांवर केल्याने या विद्यार्थ्यांना ३ लाख नव्या जागा निर्माण झाल्या. धर्माधारित आरक्षण देता येत नसल्यानेे त्यांना आरक्षण कसे देता येईल याचा विचारही सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

धनगर आरक्षणावर संशाेधन सुरू
धनगर आरक्षणाची मी ग्वाही दिली होती. तेव्हा मला योग्य माहिती नव्हती. बार्टी अहवालात आरक्षणास विरोध असल्याचे नंतर लक्षात आले. आरक्षणासाठी संशोधन प्रस्तावाचे काम टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेला दिले. तो आल्यावर प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवू.
बातम्या आणखी आहेत...