आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • CM Devendra Fadnavis Stop Vidarbha Irrigation Scam Investgation

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आपला तो बाब्या...मुख्यमंत्र्यांनी अडवली विदर्भ सिंचन घोटाळ्याची चौकशी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - भ्रष्टाचाराच्या चौकशीबाबत फडणवीस सरकार भेदभाव करत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्यातील ६२४ कोटी रुपयांचे सिंचन प्रकल्प रद्द करत कोकणातील १२ प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी करण्याचा निर्णय घेणारे राज्य सरकार विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत मात्र मूग गिळून गप्प आहे. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांतील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची परवानगी मागणारी एसीबीची एक फाइल वीस दिवसांपासून मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह खात्यात पडून आहे. या प्रकल्पांची चौकशी झाल्यास "घर’चेच कंत्राटदार गोत्यात येतील या भीतीपोटीच परवानगीसाठी टाळाटाळ केली जात असल्याची चर्चा होत आहे.

विदर्भ पाटबंधारे महामंडळ सिंचन घोटाळ्याचे माहेरघर आहे. विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पांच्या किमतीत अवघ्या सात महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल वीस हजार कोटींची झालेली वाढ, ३० प्रकल्पांना फक्त चार दिवसांत दिलेली मंजुरी व गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या उपकंत्राटात अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त वाढ असूनही निविदांना दिलेली मान्यता अशा अनेक करामती आधीचे सत्ताधारी नेते, अधिकार्‍यांनी संगनमताने केल्या आहेत. महामंडळांतर्गत २००१ ते २०१० मध्ये झालेल्या जनमंच संस्थेने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्याच्या अंतिम सुनावणीत अजित पवार आणि सुनील तटकरेंविरोधात एसीबी चौकशी सुरू केल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे ग्राह्य धरत न्यायालयाने ही याचिका १२ डिसेंबर २०१४ रोजी निकाली काढली होती.

या भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी व्हावी अथवा विशेष तपास पथकाची नियुक्ती व्हावी, दोषी अधिकार्‍यांकडून भ्रष्टाचाराची पूर्ण रक्कम वसूल करावी, त्यांच्यावर कारवाई करावी, कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्या खर्चातूनच सदोष कामांची पुन्हा दुरुस्ती करून घ्यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

अंदाजपत्रकापेक्षा ४० टक्के जास्त रक्कम
आधीकमी प्रकल्प किंमत दाखवून मंजुरी मिळवायची, नंतर संगनमताने किमती वाढवून प्रशासकीय मान्यता घ्यायची असा उद्योग सुरू आहे. २.५ लाख हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या गोसेखुर्दच्या ९० उपकंत्राटांना मंजुरी देऊन बजेटपेक्षा ४०% पेक्षा जास्त रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या.

बहुतांश कंत्राटदार भाजपशीच संबंधित, सरकारवर लॉबीचा दबाव
विदर्भातील प्रकल्पांच्या चौकशीची परवानगी रखडण्यामागे कंत्राटदार लॉबीचा राज्य सरकारवर असलेला प्रचंड दबाव कारणीभूत आहे. विदर्भातल्या बहुतांश जलसंपदा प्रकल्पांची कामे भाजपशी संबंधित कंत्राटदारांनाच मिळाली होती.

यापैकी काही कंत्राटदार तर भाजपच्या आशीर्वादाने आमदार - खासदारही झालेत. त्यामुळे याा कंत्राटांची चौकशी झाल्यास हे "घर’चे कंत्राटदारच गोत्यात येणार आहेत. अशाच एका कंत्राटदारासोबत विमान प्रवास केल्याने सुधीर मुनगंटीवार अडचणीत आले होते. एका कंत्राटदारासोबत केंद्रात मंत्री असलेल्या भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याचे जवळचे संबंध असल्याचेही जगजाहीर आहे.

वीस दिवसांपासून फाइल रखडवली
सध्या फक्त कोकण पाटबंधारेच्या भ्रष्टचाराचे आरोप झालेल्या १२ प्रकल्पांची चौकशी सुरू आहे. विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाच्या चौकशीचे स्पष्ट आदेश या विभागाला सरकारकडून मिळाले नाहीत. उलट आम्हीच वीस दिवसांपूर्वी विदर्भ विकास महामंडळातील प्रकल्पांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची परवानगी गृहखात्याकडे मागितली आहे. या प्रस्तावावर गृह खात्याकडून अजून तरी कोणतेही स्पष्ट आदेश मिळालेले नाहीत, असे एसीबीतील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

स्वच्छ प्रशासनाचा नुसता आभास
भ्रष्ट अधिकार्‍यांविरूद्ध चौकशीची अनुमती तातडीने द्या, असे आदेश देऊन आपण स्वच्छ प्रशासन देत असल्याचा आभास मुख्यमंत्री निर्माण करत असले तरी ते विदर्भातील घोटाळ्याच्या चौकशीची फाइल अडवून बसल्यामुळे या भ्रष्टाचाराबाबत ते ‘आपला तो बाब्या...’ अशी भूमिका घेत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

महाघोटाळा विदर्भातच : गोसेखुर्दसह विदर्भातील ३८ प्रकल्प चौकशीच्या रडारवर आहेत. यापैकी ३० प्रकल्पांना फक्त चार दिवसांत मंजुरी दिली होती. विशेष म्हणजे २००९ साली फक्त सात महिन्यांत विदर्भातल्या या ३८ प्रकल्पांची किंमत ६ हजार ६७२ कोटींवरून थेट २६ हजार ७२२ कोटींवर गेली होती.

‘चितळे’चा अहवाल फोडल्यावर १३ जून २०१४ विधानसभेत फडणवीस म्हणाले होते : :
गोसीखूर्दचे काम कोणतेहीचे भूसंपादन न करता झाले. यामुळे जलसंपदा, वन व पर्यावरण विभागांच्या अधिकार्‍यांना दोषी ठरवून कारवाई करावी, अशी शिफारस चितळेंनी केली आहे. जलसंपदा विभागात सुधारित व प्राथमिक प्रशासकीय मान्यतेसाठी कोणतीही प्रक्रिया निश्चित नाहीत. पहिली प्रशासकीय मान्यता देताना कच्चा अहवालावर देण्याची चुकीची पद्धत अवलंबली गेली. अशा प्रकरणात सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणार्‍या मुख्य अभियंत्यावर कारवाई करण्यात यावी.