आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Cm Had Meeting With Minority People For Various Issue

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अल्पसंख्याकांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण तयार करावे- मुख्यमंत्री

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- अल्पसंख्याक समाजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्याचे तसेच या समाजातील विद्यार्थ्यांचे शाळेतून गळती होण्याचे प्रमाणही अधिक असल्याचे विविध अहवाल आणि अभ्यासातून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या समाजाचे शैक्षणिक सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने अल्पसंख्याकांचे स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण आखणे प्रस्तावित असून शालेय शिक्षण विभागाने ते निश्चित करुन मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्वरीत सादर करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे दिले.

मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या उपस्थितीत येथील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात आज अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध प्रश्नांविषयी बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान, राज्यमंत्री श्रीमती फौजिया खान, अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष मुनाफ हकीम, माजी खासदार मौलाना ओबुदूर रेहमान आझमी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अल्पसंख्याक सेलचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. सय्यद जलालुद्दीन, राज्य अल्पसंख्याक सेलचे अध्यक्ष हबीब फकीह, मुंबई सेलचे अध्यक्ष मुबारक खान यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले की, शिक्षणाच्या माध्यमातूनच अल्पसंख्याक समाजाचे सक्षमीकरण करणे तसेच त्यांना मूळ प्रवाहात आणणे शक्य होणार आहे. यासाठी आवश्यक सर्व उपाययोजनांवर प्राथम्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अल्पसंख्याक समाजासाठी शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत असून त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे सुलभ व्हावे यासाठी स्वतंत्र अल्पसंख्याक संचालनालय स्थापणे प्रस्तावित आहे. यासाठी आवश्यक आर्थिक मंजूरी, संरचना निर्मिती तसेच कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती करुन हे संचालनालय तातडीने कार्यरत करण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी वित्त आणि संबंधीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
ग्रामीण भागात स्वमालकीची जागा नसल्याने अनेक पात्र अल्पसंख्याक व्यक्ति इंदिरा आवास योजनेपासून वंचित रहात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा पात्र व्यक्तिंना जागा खरेदीसाठी वाढीव आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्याबाबत अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत एक स्वतंत्र योजना आखण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी याप्रसंगी दिले. वक्फ बोर्डाच्या सर्व मालमत्तेचा डाटाबेस तयार करण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राज्य अल्पसंख्याक आयोगास पुरेसा आणि पुर्णवेळ कर्मचारीवर्ग तातडीने देण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
अल्पसंख्याकांच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता – नसीम खान
अल्पसंख्याक विकास मंत्री नसीम खान म्हणाले की, अल्पसंख्याक समाजाला शिक्षण तसेच रोजगारासाठी माफक व्याज दरात कर्ज उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या भागभांडवलात 500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. मागील वर्षी या महामंडळाकडे शैक्षणिक कर्ज मागणी केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे अर्ज मंजूर करुन त्यांना निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. रोजगारासाठीच्या कर्जाची मागणी मोठी असून यातील लाभार्थ्यांच्या निवडीची प्रक्रिया ही कॉम्पुटराईज्ड लॉटरी पद्धतीने राबवून त्यात पूर्ण पारदर्शकता आणली गेली आहे, असे ते म्हणाले. वक्फ बोर्डाची अतिक्रमण झालेली सुमारे 650 एकर जागा मुक्त कऱण्यात आली असून अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाच्या हितासाठी या बोर्डामार्फत व्यापक प्रयत्न केले जातील, असे ते म्हणाले.
अल्पसंख्याक संस्था प्रमाणपत्राची प्रक्रिया काटेकोर करावी- फौजिया खान
राज्यमंत्री श्रीमती फौजिया खान म्हणाल्या की, अल्पसंख्याकबहूल भागांमध्ये मागणीप्रमाणे उर्दू शाळांना तातडीने मंजुरी आणि अनुदान देणे गरजेचे आहे. तसेच उर्दू शाळांमध्ये उर्दू शिक्षकांचीच नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. अल्पसंख्याक संस्थांना प्रमाणपत्र देताना ते काळजीपूर्वक देणे गरजेचे असून ही प्रक्रिया अधिक काटेकोर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.