आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रेल्वे बजेटमध्ये महाराष्ट्रासाठी भरीव तरतूद करावी- मुख्यमंत्र्यांचे रेल्वेमंत्र्यांना पत्र

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(छायाचित्र- मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण)
मुंबई- रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील जनतेच्या रेल्वेविषयक अपेक्षा पूर्ण कराव्यात आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी जानेवारी महिन्यात रेल्वे मंत्रालयाला पत्र लिहिले होते, त्याची एक प्रत सध्याचे केंद्रीय रेल्वे मंत्री सदानंद गौडा यांना देऊन या संदर्भात पाठपुरावा करण्याची विनंती केली आहे.
राज्य शासनाने एकंदर 8 प्रकल्पांमध्ये आपला 50 टक्के हिस्सा देण्यास मान्यता दिली असून त्यापैकी अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ, तसेच वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या नवीन दोन रेल्वे मार्गांचे काम पुरेशा निधीअभावी रेंगाळले आहे तर 6 प्रकल्पांना अद्यापही मंजुरी प्रलंबित आहे. हे प्रकल्प म्हणजे वडसा-गडचिरोली, आदिलाबाद-माणिकगड, कराड-चिपळूण, मनमाड-इंदौर, पुणे-नाशिक आणि नागपूर-नागभिड असे आहेत. राज्य शासन पुढील तीन वर्षात आपला हिस्सा देण्यास कटिबध्द असून रेल्वे मंत्रालयाने देखील यासाठी निधी द्यावा, जेणेकरून हे प्रकल्प तातडीने सुरु होऊ शकतील असे मुख्यमंत्री म्हणतात.
राज्यात नवीन रेल्वे सुरु करणे, प्रवाशांसाठी असलेल्या सोयी-सुविधांमध्ये सुधारणा करणे यासंदर्भात राज्यातील खासदार, आमदार यांनी आवाज उठविला असून या अपेक्षांची पूर्तता होणे गरजेचे आहे असे मुख्यमंत्री म्हणतात. महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेता इतर राज्याच्या तुलनेत या ठिकाणी रेल्वेचे जाळे अपुरे आहे, त्यामुळे नवीन रेल्वे मार्गाचे प्रकल्प सुरु करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकार आपला आर्थिक भार उचलण्यासही तयार आहे.

मुंबईतील रेल्वे सेवा सुधारावी- मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या उपनगरीय लोकल रेल्वे सेवेच्या पायाभूत सुविधामध्ये देखील अजून वाढ होणे आवश्यक आहे. मध्यंतरी मुंबईमध्ये फ्लॅटफॉर्म आणि लोकलचा दरवाजा यातील मोठ्या अंतरामुळे काही दुदैवी अपघात झाले. फ्लॅटफॉर्मची उंची अनेक स्थानकावर कमी जास्त आहे. त्यामुळे महिला, विद्यार्थी आणि वृध्द प्रवाशांना चढण्या उतरण्यास त्रास होतो. यासंदर्भात देखील प्रवाशांची सुरक्षा कशी होईल हे पाहणे आवश्यक आहे.
मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेतून दररोज 75 लाख प्रवाशी प्रवास करतात. मात्र, अद्यापही मध्य रेल्वेवरील हार्बर आणि पश्चिम रेल्वेवरील बोरीवली, विरार, डहाणू या भागातून अधिकाधिक लोकल सेवा सुरु व्हावी अशी मागणी आहे, याचा देखील तातडीने विचार व्हावा असे मुख्यमंत्री म्हणतात.
एमयुटीपी-2 या प्रकल्पासाठी 375 कोटी रुपये अंतरिम अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आले होते ते 500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवावे. त्याचप्रमाणे एमयूटीपी-3 या टप्प्यात पनवेल-कर्जत कॉरिडॉर आणि ऐरोली-कळवा या दरम्यान रेल्वेमार्गासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करावी अशी मागणी देखील मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. अमरावती जिल्ह्यातील बडनेरा येथे वॅगन दुरुस्ती कार्यशाळेस रेल्वे मंत्रालयाकडूनही लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी. या ठिकाणी जमीन संपादनाची कार्यवाही वेगाने सुरु आहे. हा प्रकल्प लवकर सुरु झाल्यास या भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होऊन आर्थिक चालना मिळेल.

पुढील वर्षी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी 'कुंभमेळा' आहे. संपूर्ण देशातील लाखो भाविक यासाठी येतील. यामुळे सध्याच्या नाशिक रोड, देवळाली आणि ओढा या स्थानकावर होणारी गर्दी लक्षात घेता या ठिकाणी नवीन वाढीव सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनानेही यासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे असे मुख्यमंत्री पत्रात म्हणतात.