आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • CM Meeting With Cabinet State Minister Envoirnment

पर्यावरणाशी संबंधित रेंगाळलेले प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावणार- फडणवीस

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मुंबईसह राज्यातील जे महत्वाचे प्रकल्प पर्यावरण विषयक बाबींमुळे रेंगाळले आहेत ते आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यातील प्रदीर्घ बैठकीनंतर मार्गी लागणार असून कालबद्ध रीतीने ते पूर्ण व्हावेत यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण अधिकारी व मुख्यमंत्री यांच्या आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या बैठकीत विविध विषयावर विस्तृत चर्चा झाली.
विभागाच्या सचिवांनी दिल्ली येथे प्रत्यक्ष जाऊन आपापल्या विभागांचे प्रस्ताव संमत करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा अशी महत्वपूर्ण सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली पुढील 15 दिवसात दिल्ली येथे यासंदर्भात बैठक घेऊन प्रकल्प पूर्ण कसे करता येतील ते ठरविण्यात येईल. अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी गिरगाव चौपाटीपासून तीन किलोमीटरवर 16 हेक्टरची जागा निश्चित करण्यात आली आहे. या स्मारकाला पर्यावरण विषयक मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरु असून लवकरात लवकर ही मान्यता देण्यात येईल असे या बैठकीत पर्यावरण मंत्र्यांनी सांगितले स्मारकाच्या जागेवर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, मेरीटाईम बोर्ड आणि आयआयटी पवई यांनी अन्वेषण आणि सर्वेक्षणाचे काम प्रगतीपथावर आहे.
पर्यावरण मंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, केंद्रीय पर्यावरण विभाग हा विकासातला अडसर नसून पर्यावरणाचे संरक्षण करतांना सकारात्मक भूमिका घेणारा विभाग आहे हे ठसविणारे काही महत्वाचे निर्णय आम्ही घेतले आहेत. आज झालेल्या चर्चेमध्ये सकारात्मक निर्णय झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आजच्या या बैठकीस मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रवीण दराडे तसेच मनपा आणि एमएमआरडीएचे आयुक्त, एमएसआरडीए आणि सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक, जेएनपीटीचे चेअरमन आदी उपस्थित होते.
दादर चैत्यभूमी सुशोभीकरण वेगाने करणार- कोट्यवधी आंबेडकरी जनतेचे श्रद्धास्थान असलेल्या दादरच्या चैत्यभूमीच्या सुशोभिकरणाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असून दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्याचे काम सीआरझेडच्या नियमावलीमुळे थांबले आहे. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण झाल्यास चैत्यभूमीला चांगले स्वरूप प्राप्त होईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
ट्रान्स हार्बर लिंक- ट्रान्स हार्बर लिंकच्या मार्गातील काही पर्यावरण विषयक समस्या सोडविण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी पर्यावरण मंत्र्यांना विनंती केली. या समस्या फास्ट ट्रेकवर सोडविल्यास मुंबईची वाहतूक व्यवस्था बऱ्याच प्रमाणात सुधारेल हे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
झुडूपी जंगलांचा प्रश्न सोडविणार- 1 लाख 78 हजार 525 हेक्टर पैकी 86 हजार ४408 हेक्टर क्षेत्र वनातून वगळावे तसेच 75 हजार 806 हेक्टर क्षेत्रासाठी वनामध्ये विशेष केटेगरी करावी अशी विनंती पर्यावरण विभागाला करण्यात आली आहे. झुडूपी जंगलाची मोजणी करण्याची गरज असून तातडीने कंत्राटी तत्वावर कर्मचारी नेमावेत असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मेट्रो चारकोप कारशेड- चारकोप येथील मेट्रोचा प्रस्तावित कारशेड पर्यावरण विषयक नियमांमुळे रखडला आहे याकडे मुख्यमंत्र्यांनी पर्यावरण मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. यावर या नियमामध्ये कशी दुरुस्ती करता येईल आणि हा प्रकल्प कसा मार्गी लावता येईल हे पाहण्याचे आश्वासन पर्यावरण मंत्र्यांनी दिले.
इंदू मिल येथील बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक- इंदू मिलच्या साडेअकरा एकर जमिनीचा वापर केवळ औद्योगिक कारणांसाठी करता येतो. तसेच ही जागा सागरी नियमन क्षेत्रामध्ये (सीआरझेड) समाविष्ट आहे. या तांत्रिक बाबींमुळे इंदू मिलच्या जमिनीचे हस्तांतरण बरेच वर्षे रखडले होते. केंद्राला हमीपत्र दिल्यानंतर इंदू मिलची जमीन लवकरच राज्य शासनाकडे हस्तांतरित होईल असे यावेळी बैठकीत सांगण्यात आले. राज्य शासन या जमिनीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण निर्माण करणार आहे असा महत्वाचा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करावा यासाठी जलदगतीने पाठपुरावा करावा तसेच योग्य तो पत्रव्यवहार केंद्राला करावा असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कोळीवाड्याचा विकास- सीआरझेड 3 मध्ये येणाऱ्या कोळी वाड्यांच्या विकासाचा मुद्दा बराच काळ रेंगाळला आहे. त्यांचा सर्वांगीण विकास होणे गरजेचे आहे हे आम्ही पर्यावरण विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. यावर देखील येत्या काही दिवसात निर्णय घेतला जाईल असे पर्यावरण मंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले.
झोपडपट्टी पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून- सीआरझेड मधील झोपडपट्टी पुनर्विकास रखडला असून त्याला गती देण्यासाठी म्हाडाला नोडल एजन्सी म्हणून नेमून त्यांचा 51% सहभाग व खाजगी विकासकाचा 49% सहभाग घेऊन हे काम करता येईल तसेच चटई क्षेत्र निर्देशांकाबाबत निर्णय घेता येईल अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.