आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी बाबूंना हवाय पाच दिवसाचा आठवडा; राज्य शासन सकारात्मक- मुख्यमंत्री

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- पाच दिवसांचा आठवडा, महिलांना बालसंगोपन रजा यासह शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांबाबत शासन निश्चितपणे सकारात्मक आहे. याबाबतचे सर्व निर्णय हे प्रचलित धोरण व नियम यांना अनुसरुन होतील. मात्र जेथे आवश्यक असेल तेथे नियम किंवा धोरण तयार करुन त्यानुसार कार्यवाही होईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि सरकारी, निमसरकारी, कर्मचारी शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, समन्वय समिती या संघटनांनी 13 फेब्रुवारी 2014 पासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर या संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी चव्हाण बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव पी. एस. मीना, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव अजितकुमार जैन, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, सरकारी, निमसरकारी, कर्मचारी शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, समन्वय समितीचे अध्यक्ष र. ग. कर्णिक आदी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबतच्या मागणी संदर्भात भविष्यातील परिणामांचा विचार करुन निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. शासकीय काम करीत असताना अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना मारहाण किंवा दमबाजीचे प्रकार घडू नयेत व कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळाले पाहिजे ही शासनाची भूमिका आहे. यासंदर्भात परिणामकारक असा कायदा करण्याच्या दृष्टीने संबंधित सचिवांनी संघटनेच्या काही प्रतिनिधींसह अनौपचारीक चर्चा करुन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांच्या शासकीय सेवेतील भरतीमध्ये सध्या असलेला अनुशेष भरुन काढण्याबाबत प्रस्ताव तातडीने सादर करण्यात यावा, असे चव्हाण यांनी सांगितले. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यात महिला कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा देण्यात यावी, ही महत्वाची मागणी असून याबाबत निश्चित विचार करण्यात येईल. तसेच कर्मचाऱ्यांना प्रशंसनीय कामाबद्दल आगाऊ वेतनवाढ देण्याऐवजी एकाच वेळी आर्थिक स्वरुपात चांगला लाभ देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या संघटनांनी 13 फेब्रुवारीपासून पुकारलेला बेमुदत संप मागे घ्यावा आणि प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख करुन राज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी जोमाने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.