आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुख्यमंत्र्यांनी काढला मुंबईसाठी वेळ; चाळ दुरुस्ती, डीम्ड कन्व्हेअन्सची कामे पुर्ण करण्याचे आदेश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- नळ कनेक्शन, चाळींची दुरुस्ती, डीम्ड कन्व्हेअन्सबाबत प्राधान्याने कामे पुर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी आज दिले. मुंबईतील समस्यांबाबत आज मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुंबईतील खासदारांसह आज बैठक आयोजित करण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील नागरिकांना अधिकाधिक व उत्तम दर्जांच्या सुविधा पुरविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
या बैठकीस केंद्रीय राज्यमंत्री मिलिंद देवरा, खासदार एकनाथ गायकवाड व प्रिया दत्त, गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर, आमदार अमिन पटेल, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अजितकुमार जैन, मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव देबाशिष चक्रवर्ती आदी उपस्थित होते.
मुंबईतील झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या ज्या रहिवाशांकडे पाण्याचे नळ कनेक्शन नाहीत ते त्यांना त्वरीत उपलब्ध करुन देऊन पाणी बिलाचे मीटर बसविण्याची प्रक्रिया प्राधान्याने करण्याची सूचना चव्हाण यांनी केली. झोपडपट्टयांसह मुंबईत चांगल्या दर्जाची शौचालये उभारण्यासाठी कार्यक्रम राबविण्यात यावा. तसेच रेल्वे स्थानके किंवा गर्दीच्या ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृहे उभारण्यात यावीत. यास प्राधान्य देण्यात यावे, असेही चव्हाण म्हणाले.
जे. जे. हॉस्पीटलचे मजले वाढविण्याबाबतची मागणी खूप दिवसांपासून होत आहे. याबाबतची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी. मुंबईत 207 बीडीडी चाळी आहेत या चाळींच्या दुरुस्तीसाठी पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतुदीत वाढ करण्यात यावी, असे निर्देश चव्हाण यांनी दिले. गृह निर्माण सहकारी संस्था पर्यायाने रहिवाशांच्या दृष्टीने फायदेशीर असलेली मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअस) मोहीम मुंबई शहर व उपनगर परिसरात पुन्हा राबविण्यात यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या बैठकीत उपस्थित खासदारांनी आपल्या मतदार संघांतील समस्या व विकास कामे याबद्दल सविस्तर चर्चा केली. पुर्नविकास करताना ई- टेंडरींग करणे, म्हाडा वसाहतींचा पुर्नविकास, क्लस्टर डेव्हल्पमेंट, बी. आय. टी व बीडीडी चाळींची दुरुस्ती कामे, माझगांव न्यायालयाची इमारत बांधणी, संक्रमण शिबिरातील घूसखोरी, कोळीवाड्यांना जादा एफएसआय देणे. मालमत्ता कर विषयक समस्या आदी विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.