शिवसेनेची काळी बाजू तरुणाईसमोर मांडणार, पृथ्वीराज चव्हाणांचा ठाम निर्धार

मुंबई - आगामी विधानसभा निवडणूक शिवसेनेला लक्ष्य करून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील उणिवांकडे लोकांचे लक्ष वेधून लढवण्याचे डावपेच काँग्रेस आघाडीने आखले आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना राजकारण, विकासाचे प्रश्न आणि मोदींचे नेतृत्व याबद्दल दिलखुलास गप्पा केल्या.
प्रश्न : केंद्रातील काँग्रेसच्या पराभवाचे विश्लेषण कसे करता?
उत्तर : लोकांचा यूपीए सरकारवर प्रचंड राग होता. लोकसभा निवडणुकीचे राज्यात लागलेले निकाल अनपेक्षित आणि धक्कादायक होते. भ्रष्टाचारामुळे महागाई वाढली असा प्रचार करण्यात आणि सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करण्यात नरेंद्र मोदी यशस्वी ठरले.
प्रश्न : उद्योग क्षेत्र इतक्या तीव्रतेने काँग्रेसविरोधात का गेले?
उत्तर : पर्यावरणाबाबत यूपीए सरकारने जी भूमिका घेतली त्यामुळे उद्योग क्षेत्र नाराज झाले. कोळसा उत्खननाची परवानगी दिली गेली. कोळसा मिळणार म्हणून कंपन्यांनी वीज वा अन्य प्रकल्पांची आखणी केली आणि त्यानंतर या कंपन्यांना सांगण्यात आले की ज्या जंगलात त्यांना कोळशाच्या उत्खननासाठी परवानगी देण्यात आली ते राखीव आहे. त्यामुळे परवानगी देताना हे जंगल राखीव असल्याची माहिती नव्हती का, असा प्रश्न निर्माण झाला. पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश तर पर्यावरणवादी एनजीओवाल्यासारखे वागले. अशातच गाडगीळ समितीचा अहवाल, सीआरझेडचे नवे नियम, रिव्हर्स टॅक्सेशन आणि गार यामुळे वातावरण अधिकच कलुषित झाले. त्यामुळे यूपीए सरकार उद्योगविरोधी असल्याची भावना तयार झाली.
प्रश्न : धनगर समाजाची आदिवासींच्या यादीत समावेशाची मागणी आहे. राज्य सरकारची भूमिका काय?
उत्तर : सध्या विविध सामाजिक समूहांमध्ये नव्या आकांक्षांचा उदय झाला आहे. त्यामुळे सामाजिक तणाव निर्माण झाला आहे. सुमारे 32 जातींना आदिवासीत समावेश हवा आहे. काही जातींना ओबीसीचे आरक्षण हवे आहे. केंद्राने जाटांना आरक्षण दिल्याने आता अशा मागण्यांना ऊत आला आहे. निवडणुका तोंडावर आल्या की सरकारी अधिकारी व सामाजिक समूह त्यांच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी असे प्रयत्न करू लागतात.
प्रश्न- पराभवानंतर काँग्रेस व राहुल गांधींची अवस्था हतबल झालेली दिसते
उत्तर : काँग्रेस सध्या शांत आहे. याचा अर्थ हतबल नाही. सध्या पराभवाचे अंतर्गत विश्लेषण केले जातेय. 1977 मध्येही पराभवानंतर इंदिरा गांधी अशाच शांत होत्या. काही दिवस वाट बघून नंतर त्यांनी आक्रमक रूप धारण केले.
प्रश्न : सिंचनाच्या आघाडीवर निराशाजनक कामगिरी आहे. शेतकर्‍यांसाठी भविष्याच्या काय योजना आहेत?
उत्तर : शेतीसाठी खूप काही करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. राज्यात दुष्काळ, पूर आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे 10 ते 12 हजार कोटींची मदत शेतकर्‍यांना वाटण्यात आली. वीज बिलातील सवलत असो की खतांवरीलअनुदान त्यांचा लाभ केवळ बागायती शेतकर्‍यांनाच मिळतो. कोरडवाहू शेतकर्‍यांपर्यंत हे लाभ पोहोचत नाहीत. त्यामुळे भविष्यात कोरडवाहू शेतकर्‍यापर्यंत हे लाभ कसे पोहोचवता येतील, याचे मार्ग शोधत आहोत. लोकप्रियतेसाठी आणि कंत्राटदारांसाठी मोठ-मोठे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. सध्या 82 हजार कोटींचे प्रकल्प प्रलंबित आहेत आणि सरकारकडे आहेत केवळ 8 ते 9 हजार कोटी. वैधानिक विकास मंडळांना निधी वाटप केला जातो. यातही उर्वरित महाराष्ट्र मंडळात तीन विभागांचा समावेश होतो. निधीची कमतरता असल्याने नेमका कोणता प्रकल्प पूर्ण करायचा यावर राजकीय एकमत करण्यात आम्ही अद्याप यशस्वी झालो नाही.

लोकसभेच्या निकालावरून असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे. यूपीए सरकारविरुद्ध नाराजी होती. राज्यात तशी स्थिती नाही. मोदींच्या कार्यपद्धतीवरून ते गुजरातप्रमाणेच देशाचा कारभार एकाधिकारशाहीने राबवू इच्छितात असे दिसते. त्यांना सोडून मंत्र्यांना काहीच अधिकार असल्याचे दिसत नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामुळे त्यांच्यात एक प्रकारची स्वाभाविक असहिष्णुता आहे. त्याचे जाहीर दर्शन अद्याप झालेले नाही. ते केव्हाही होऊ शकते. मात्र सध्या तरी ते लोकांच्या मनातून उतरत चाललेत. 1995-99 या काळातील शिवसेनेच्या काळ्या कृत्यांबद्दल तरुण पिढीला माहिती नाही. ती माहिती नव्या पिढीला करून देत शिवसेनेची काळी बाजू समजावून सांगणे हे आमचे धोरण राहील.