आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Cm Prithviraj Chavan Wrote Letter To Pm On Issue Of Shortage Of Electricity Fuel

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वीज संकटप्रश्नी मुख्यमंत्री चव्हाणांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र; तातडीने बैठक बोलविण्याची मागणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे एका कार्यक्रमातील संग्रहित छायाचित्र)
मुंबई- देशातील किमान पाच राज्यामध्ये निर्माण झालेले ऊर्जेचे संकट निवारण करण्यासाठी संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलाविण्याची विनंती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधानांना एक पत्राद्वारे केली आहे. सध्या सुरु असलेला गणेशोत्सव आणि येणारे सण लक्षात घेता या प्रश्नी तातडीने तोडगा निघणे आवश्यक आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी यात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, वीज निर्मितीमध्ये खाजगी क्षेत्राचा सहभाग असावा यासाठी खाजगी कंपन्यांकडून स्पर्धात्मक निविदा मागविण्यात आल्या होत्या, त्याची आपल्याला कल्पना आहेच. तथापि या निविदा अंतिम होईपर्यंत इंधन उपलब्धतेच्याबाबतीत अंत्यत गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. यापूर्वी करण्यात आलेल्या वीज खरेदी करारासंदर्भात आणि याबाबतच्या कायद्यामध्ये केलेल्या बदलांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या वादामुळे खाजगी वीज उत्पादकांनी वीज निर्मिती सुरु ठेवण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात भारनियमन करावे लागत आहे. सध्या महाराष्ट्रात गणेशोत्सव सुरु असल्यामुळे या समस्येची तीव्रता आणखी वाढली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटले आहे की, वीज पुरवठ्याच्या समस्येवर उत्तर शोधण्यासाठी राज्य सरकार गेल्या दोन वर्षांपासून खाजगी वीज उत्पादकांसोबत काम करीत आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मी मुंबई येथे 30 ऑगस्ट 2014 रोजी केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्यासमवेत बैठकही घेतली. या बैठकीला खासदार शरद पवार उपस्थित होते. या ऊर्जा संकटाचे गांभीर्य आणि त्याचे राष्ट्रीय स्तरावर होणारे परिणाम लक्षात घेता याबाबत सर्वोच्च स्तरावर विचारविनिमय होणे आवश्यक असल्याची भावना या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
ही समस्या किमान पाच राज्यांना भेडसावत आहे आणि हा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या व्यापक सहभागाची ही राज्ये अपेक्षा करीत आहेत. यासाठीच सर्व संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून या प्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा काढणे आवश्यक आहे, असे पत्रात म्हटले आहे.