आता 10 लाखांपर्यंतच्या कामांसाठी ई-टेंडरिंग पध्दत- चव्हाणांचा धाडसी निर्णय

मुंबई- राज्यात शासकीय कामाच्या विविध निविदा प्रक्रियेत होत असलेला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी व निविदा प्रक्रियेत (टेंडरिंग) सुधारणा करीत त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी धाडसी निर्णय घेतला आहे. चव्हाण यांनी आता 10 लाख रुपये व त्यापेक्षा जास्त रक्कमेपर्यंतच्या कामांसाठी ई-टेंडरिंग पध्दत वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी 50 लाख रुपये व त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या कामांसाठीच ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून निविदा काढल्या जात असत.

मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी याबाबतचे नियम 1 फेब्रुवारी 2013 पासून लागू होतील, असे म्हटले आहे. हे नियम 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कामांसाठी लागू होणार आहेत. राज्य सरकारच्या अखारत्यात येणारे सर्व शासकीय विभाग, महामंडळे, सरकारी संस्था आदींकडून दरवर्षी कोट्यावधीं रुपयांच्या कामांच्या निविदा काढल्या जातात. त्यांच्यासाठीही वरील नियम लागू होईल. विविध पायाभूत कामे करणे, साहित्य, उपकरणे, सेवा क्षेत्र आदी कामे करून घेतली जातात. यात मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे येत होत्या. महापालिकेसारख्या ठिकाणी तर अशा कामांत सत्ताधारी नेते अधिका-यांशी संगनमत करुन 30-40 टक्केपर्यंत रक्कमा वाढवल्या जातात. तसेच त्यानंतर संबंधित ठेकेदारामार्फत त्यातून त्यांची 'टक्केवारी' काढून घेतात, असे चित्र दिसत आहे. त्याला चाप बसविण्यासाठी व भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी 10 लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांच्या निविदा ई-टेंडरिंग पध्दतीने काढण्याचा निर्णय चव्हाण यांनी घेतला आहे. याबाबतची माहिती राज्य सरकारच्या www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर देण्यात आली आहे.