आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यूपीच्या कर्जमाफीचा अभ्यास केलाच नाही; सहकार खात्याची माहिती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यात जेव्हा शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीने जोर धरला तेव्हा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंध्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कर्जमाफीच्या अभ्यासासाठी कोणतीही समिती नेमली नसल्याचे सहकार विभागाने माहिती अधिकारात सांगितले आहे.   
 
उत्तर प्रदेशात जेव्हा योगी आदित्यनाथ सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली, तेव्हा राज्यातही तशी मागणी होऊ लागली. फडणवीस सरकार प्रथम कर्जमाफीस अनुकूल नव्हते. मात्र, मागणीने जोर धरल्याने सरकारने उपसमिती नेमण्याचे निश्चित केले. ७ जून रोजी सहकार विभागाने रीतसर शासन निर्णय जारी केला. पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची एक उपसमिती नियुक्त करण्यात आली.   
 
आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश येथील कर्जमाफीचा अभ्यास करणे, त्या धर्तीवर राज्यात कर्जमाफी योजना राबवण्यासाठी राज्यातील बँकांनी िदलेली पीककर्ज आणि महसूल विभागाकडील पिकाबाबतची माहिती यांचे संकलनासाठी विहित नमुने तयार करणे, असे या समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली होती.    
 
दरम्यान, पुणतांबा येथील शेतकरी संप, राज्यभर शेतकऱ्यांची हिंसक झालेली आंदोलने आणि मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथील शेतकरी आंदोलन अशा घटना घडल्याने राज्यातही तत्काळ कर्जमाफीचा निर्णय झाला. कर्जमाफीच्या अभ्यासापूर्वीच कर्जमाफीचा निर्णय करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...