आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यातील सहकारी बँकांचे व्याजदर कमी हाेण्याची चिन्हे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील पीक कर्ज वाटपात कळीची भूमिका बजावणाऱ्या सहकारी कर्जाचा व्याजदर कमी करण्याचा फडणवीस सरकार िवचार करत आहे. त्याबरोबरच १४ आजारी जिल्हा बँकांना पाठबळ पुरवून पीक कर्ज पुरवठ्याचा टक्का वाढवण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासंदर्भात उपाययोजना सुचवण्यासाठी सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री उपसमिती शुक्रवारी गठित करण्यात आली आहे.

राज्यात ३४ जिल्हा सहकारी बँका आहेत. त्यातील १४ जिल्हा बँका आजारी असल्याने पीक कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्ट त्या पूर्ण करू शकत नाहीत. यंदाच्या खरीप हंगामातही जिल्हा बँकांना पीक कर्ज देण्यासाठी ४ हजार कोटींचा निधी कमी पडला. तसेच नाबार्ड आणि राज्य शिखर बँकेकडून जिल्हा बँकांना होणाऱ्या कर्जपुरवठ्याच्या व्याजदरात आणि जिल्हा बँका लाभार्थी शेतकऱ्यांना करत असलेल्या कर्जपुरवठ्याच्या व्याजदरातही तफावत आहे. अशा अनेक कारणांमुळे जिल्हा बँका आज तोट्यात आहेत.

यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्हा बँकांना १३ हजार ११४ कोटीचे पीक कर्जाचे उद्दिष्ट दिले होते. मेअखेर सहकारी बँकांनी केवळ ७ हजार कोटी कर्जवाटप केले आहे. राज्यात १ कोटी ३६ लाख ४३ हजार शेतकरी खातेदार अाहेत. यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याची जबाबदारी राज्यातील बँकांवर आहे. पीक कर्ज देण्यामध्ये सहकारी बँकांचा मुख्य वाटा अाहे. त्यामुळे सहकारी बँकांच्या सशक्तीकरणाचा गंभीर विचार फडणवीस सरकार करत असून त्यासाठी मंत्री उपसमिती गठित करण्यात आली आहे.

समितीमध्ये राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे महाव्यवस्थापक, सहकार आयुक्त, नाबार्ड महाव्यवस्थापक आणि शिखर बँकेचे महाव्यवस्थापक तसेच सहकार प्रधान सचिव यांचा समावेश आहे. पुढील दोन महिन्यांत ही समिती उपाययोजना सुचवणार आहे. सध्या ६ टक्के दराने मध्यम मुदतीची पीक कर्ज दिले जाते. या समितीमुळे सहकारी कर्जाचा व्याजदर आणखी कमी होण्याची आशा असून सहकारी बँकिंगमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अशा निर्णयाचा लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांनाच होणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...