आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Compitetion Between Sena Bjp For Taking Credit Of Rate Cut Of Pulses

सेनेची डाळ १२०, भाजपची १०० रु, सत्ताधाऱ्यांमध्ये रंगली श्रेयाची लढाई

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - महागाईने त्रस्त झालेल्या राज्यातील जनतेला जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कमी करून दिलासा देण्याची जबाबदारी सत्ताधारी भाजप व शिवसेना यांच्यावर आहे. मात्र, आधी महागाईचे फटकारे द्यायचे आणि मग भाव आम्हीच कसे कमी केले, यासाठी श्रेयाची लढाई करायची, असे चित्र सध्या या सताधाऱ्यांमध्ये दिसून आले. ‘आमच्यामुळे डाळ १२० रुपये किलो झाली,’ असे सांगून शिवसेनेने दोन दिवस स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. त्यात अापणही मागे राहू नये म्हणून भाजपने ‘आम्ही डाळ १०० रुपये किलो करून दिली,’ असा घाेषा लावला अाहे.

राज्य सरकारने जप्त केलेले हजारो टन वजनाचे तूरडाळीचे साठे व्यापाऱ्यांच्या हमीपत्राच्या आधारे मुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात डाळीचा बाजारात पुरवठा होईल व दिवाळीपूर्वीच डाळीचा भाव शंभर रुपयांपर्यंत उतरेल, असे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केले. मंत्र्यांनी निर्णय घेतल्याने त्याचे श्रेय भाजपला मिळाले पाहिजे यासाठी गुरुवारपासून पक्षाकडून स्टॉल उभारण्यात आले. त्याची सुरुवात गुरुवारी नरिमन पाॅइंट येथील भाजप प्रदेश कार्यालयात १०० रुपये किलो दराने डाळ विकण्यात आली. प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या हस्ते लोकांना ही डाळ देण्यात आली.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी डाळीवरून वाद भडकला हाेता. डाळींचे भाव १२० पर्यंत येणार असतील तरच बैठकीला जा, असे आदेश पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या मंत्र्यांना दिले होते. शिवसेनेकडून तसे पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिल्यानंतर अाणि भाव कमी करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरच शिवसेेनेचे मंत्री बैठकीला गेले अाणि भाव १२० रुपयांपर्यंत आणण्याचे आश्वासन मिळवून घेतले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी त्याहीपेक्षा २० रुपयांनी दर कमी करण्याच्या सूचना बापट यांना देत शिवसेनेवर कुरघाेडी केली.

जप्त ६७ हजार मेट्रिक टन डाळ बाजारात
डाळीचे भाव खूपच वाढल्यानंतर सरकारने साठ्यावर निर्बंध घातले व साठेबाजांवर धाडी घातल्या. ५,५९२ इतक्या धाडी घालून १,३६,९२१ मेट्रिक टन डाळी व अन्य धान्यांचा साठा जप्त करण्यात आला. त्याची किंमत ५३९ कोटी रुपये आहे. त्यामध्ये सुमारे १४ हजार मेट्रिक टन तूरडाळीचा समावेश आहे. ही डाळ बाजारात आणण्यासाठी साठे खुले करण्याची गरज होती. तथापि, पारंपरिक पद्धतीने लिलाव, रेशन दुकानातून वितरण आणि बँक गॅरंटी या उपायांना खूप वेळ लागत असल्याने त्याऐवजी राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांकडून इंडेम्निटी बाँड अर्थात हमीपत्र घेण्याचा पर्याय स्वीकारला. कारवाईबद्दल न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून साठा खुला करण्याची हमी व्यापाऱ्यांना द्यावी लागेल. त्यामुळे जप्त केलेली डाळ बाजारात येणार आहे. त्यानुसार गुरुवारी ६७ हजार मेट्रिक टन डाळ बाजारात आली.

सब दाल काली : नवाब मलिक
सणासुदीच्या तोंडावर व्यापाऱ्यांकरवी डाळीची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जनतेची लूट करायची आणि मग धाडीचे नाटक करून जनतेला दिलासा देत असल्याचा दिखावा करायचा, हे सर्व भाजपचे पूर्वनियोजित नाटक असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला. सरकारने ज्या व्यापाऱ्यांच्या डाळींच्या साठ्यावर धाडीची कारवाई करून ती जप्त केली, त्या डाळीच्या साठ्यांचा लिलाव न करता ती डाळ पुन्हा कमी दरात विकण्याच्या नावाखाली त्याच व्यापाऱ्यांना परत का देण्यात आली? ज्या व्यापाऱ्यांनी डाळींचा कृत्रिम साठा केला, त्यांच्यावर मोक्का व एमपीडीए लावणार अशी घोषणा सरकारने केली होती, परंतु प्रत्यक्षात मात्र कोणत्याही व्यापाऱ्यावर कारवाई का झाली नाही, असा सवाल उपस्थित करून या सर्व प्रकरणात "दाल में कुछ काला नहीं, तो सब दाल ही काली है' अशीही टीका त्यांनी केली.

दिवाळीपर्यंत भाव कमी होतील
देशामध्ये तूरडाळीच्या गरजेच्या ३० टक्के उत्पादन होते, तर सत्तर टक्के तूरडाळीची आयात होते. हजारो टन आयात डाळ घेऊन बंदरांमध्ये जहाजे आली आहेत. ही डाळ मिलमध्ये जाऊन बाजारात येण्याची गरज आहे. ही डाळ शंभर रुपये किलो दराने विकण्याचे आश्वासन व्यापाऱ्यांनी बैठकीत दिले आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारात दिवाळीपूर्वीच डाळीचे भाव उतरलेले असतील, असे बापट म्हणाले.