आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अवैध भारनियमनाविरोधात नियामक अायाेगाकडे दाद, वीज ग्राहक संघटनेकडून याचिका

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यात 4 मे पासून लादलेले भारनियमन बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने त्याविराेधात विद्युत नियामक मंडळाकडे याचिका दाखल केली अाहे. खुद्द महावितरणच्या दाव्यानुसार राज्यात अतिरिक्त वीज उपलब्ध अाहे तसेच अतिरिक्त विजेच्या उपलब्धतेसाठी महावितरणने ग्राहकांकडून तब्बल सव्वा तीन कोटी रुपयांचा स्थिर आकार वसूल केला आहे, असे असतानाही भारनियमन लादले जात असल्याने महावितरणवर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली.
 
महावितरणने २०१६ साली आयोगाकडे वीजदर निश्चितीसाठी केलेल्या याचिकेदरम्यान राज्याची वीजनिर्मिती क्षमता ३३ हजार ४९६ मेगावॅट असल्याचा दावा केला होता. मात्र सध्या राज्याची प्रतिदिवशी सरासरी वीजेची मागणी अवघी १९ हजार मेगावॅट असतानाही, महावितरण राज्याची विजेची संपूर्ण गरज भागवण्यात अपयशी ठरत आहे. दररोज साधारण तीन ते साडेतीन हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा जाणवत असल्याने मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यात अघोषित भारनियमन केले जात आहे. मात्र हे भारनियमन पूर्णत: बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेने आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे.

महावितरणची जर अतिरिक्त वीजनिर्मितीची क्षमता असेल, आणि मागणी वाढल्यानंतर अडचणीच्या वेळी वीजनिर्मिती करणे शक्य व्हावे यासाठी स्थिर आकारपोटी ग्राहकांकडून या वर्षी तब्बल हजार३६२ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले असतील, तर मग वीजनिर्मिती का केली जात नाही याचा खुलासा महावितरणने करावा, आणि तशी निर्मिती शक्य होत नसेल, तर स्थिर आकारापोटी वसूल केलेली रक्कम ग्राहकांना परत करावी अशी प्रमुख मागणी याचिकेत केली आहे.
 
अभ्यासासाठी समिती नेमा
महावितरणनेनियामक आयोगाच्या आदेशाचा भंग केल्यामुळे त्यांच्यावर २००३ च्या वीज कायद्याच्या अधिनियम १४२ आणि १४६ अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आलेली आहे. राज्यात अनपेक्षितपणे विजेची मागणी वाढली असली, तरीही एनर्जी एक्स्चेंजमधून वीज खरेदी करून का पुरवली जात नाही, याचा खुलासाही महावितरणने करावा. याशिवाय भविष्यात अशा प्रकारचा नियोजनशून्य प्रकार घडू नये यासाठी एक अभ्यास समिती नेमून या समितीच्या अहवालानुसार कारवाई करावी अशी अपेक्षाही याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली.
 
बातम्या आणखी आहेत...