आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चारा छावण्यांच्या डिपॉझिटमध्ये सवलत

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मराठवाड्यात चारा छावण्या सुरू करण्यासाठी सरकार आवश्यक ती मदत करील. या भागात चारा छावण्यांना लागणारी पाच लाख रुपयांची अट शिथिल करून दोन लाख रुपये करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत घेण्यात आल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. दुष्काळाची तीव्रता वाढल्याने आक्रमक झालेल्या मराठवाड्यातील मंत्र्यांनी आक्रमक होत सरकारला हा निर्णय घेण्यास भाग पाडले.

औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त, आठही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि संबंधित मंत्र्यांना बैठकीला बोलावण्यात आले होते. उच्च आणि तंत्र मंत्री राजेश टोपे यांनी जालना, औरंगाबाद, बीड, या जिल्ह्यातील पाण्याची टंचाई भीषण झाली असल्याचे सांगत टॅँकर्स वाढविण्याची मागणी केली. अधिग्रहण केलेल्या विंधन विहिरींना लागणारा निधी सरकारने द्यावा तसेच चारा छावण्यांऐवजी चारा डेपो सुरू करावेत, अथवा रोख रकमा द्याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली. मात्र, चारा डेपो सुरू करता येणार नसल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले.

सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, मराठवाड्यात चारा डेपोबाबत गांभीर्याने विचार करावा. केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातच चारा छावण्या सुरू झाल्याने राज्यात वाईट संदेश जातो आहे, हे चित्र बदलण्यासाठी आपण सर्व जिल्हा उपनिबंधक आणि सहकारी संस्थांची बैठक घेऊन त्यांना पुढाकार घेण्याचे आदेश देणार आहोत.

केंद्राकडून 778 कोटी
पाण्याच्या शोधात वन्यप्राणी गावांत येत असल्याने हे प्राणी वनातच राहावेत यासाठी याठिकाणी सिमेंटच्या पाण्याच्या टाक्या उभारल्या जातील. जेथे झाडे नाहीत अशा वनक्षेत्राच्या जमिनीवर शेळ्या आणि मेंढ्यांना चरण्यासाठी परवानगी देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.

दुष्काळनिवारणासाठी केंद्राकडून 778 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून यापैकी 563 कोटी रुपये शेतपिकाच्या नुकसानीसाठी देण्यात येणार आहेत. तर उर्वरित रक्कम चारा छावण्या, पाणी पुरवठा आणि फळबागांसाठी देण्यात येणार आहे. यात अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना हेक्टरी 3 हजार रुपये मदत देण्यात येणार आहे.

चव्हाणांची मागणी, टोपे- सोळंकेंचा पाठिंबा
दुग्धविकास मंत्री मधुकर चव्हाण म्हणाले की, उस्मानाबाद जिल्ह्यात चारा छावण्यांची गरज आहे. मात्र, अनामत रक्कम भरणे शक्य नसल्याने कोणत्याही संस्था पुढे येत नाही. त्यामुळे ही रक्कम कमी करावी. चव्हाण यांची मागणी टोपे आणि प्रकाश सोळंके यांनीही उचलून धरली. त्यामुळे दोन लाख अनामत करण्याचा निर्णय कदम यांनी जाहीर केला. जनावरांच्या पाण्याचाही यापुढे विचार केला जाईल. छोट्या नळपाणी पुरवठा योजनांना प्राधान्य देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मराठवाड्यात केवळ 14 छावण्या
मराठवाड्यात 34 चारा छावण्या मंजूर असल्या तरी केवळ 14 सुरू असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त आशिष जैस्वाल यांनी दिली. तर पाण्याचे स्रोत शोधण्याचे काम तालुकापातळीवर सुरू असून एप्रिलपर्यंत हे स्त्रोत पुरतील, असा दावा त्यांनी केला. टॅँकर्स सुरू करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यांना देण्यात आले असून 2011 च्या जनगणनेप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे कदम यांनी सांगितले.