आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षण: काँग्रेसचे भाजपच्या डोक्यावर खापर, बाजू मांडण्यात नवे सरकार अपयशी- राणे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण न्यायालयात न टिकल्याबद्दल काँग्रेसने राज्यात नुकत्याच सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारवर खापर फाेडले आहे. ‘आमचे सरकार असतानाही या याचिकांवर सुनावणी झाली होती. त्या वेळी आम्ही कॅव्हेट दाखल करून जोरकसपणे बाजू मांडली होती. मात्र या वेळी भाजप सरकारने नीटपणे बाजू न मांडल्याने ही स्थगिती मिळाली आहे,’ असा आराेप माजी उद्याेगमंत्री तथा मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष नारायण राणे यांनी शुक्रवारी केला. आता सरकारने अपील न केल्यास आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच हा आरक्षणाचा निर्णय घेतला हाेता. ते म्हणाले की, ‘एखाद्या समाजघटकाला आरक्षण देताना ज्या काही अटी आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही नेमलेल्या समितीने वर्षभर अभ्यास करून राज्यभरातून संख्यात्मक माहिती गोळा केली होती. त्यावर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच आम्ही हा निर्णय घेतला होता.’

सरकार आव्हान देणार, आज महत्त्वाची बैठक
उच्च न्यायालयाने आरक्षणाला केवळ स्थगिती दिली आहे, हा निर्णय नाही. मात्र त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी या विषयावर चर्चेसाठी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे. त्यात ठोस निर्णयाची शक्यता आहे.
आरक्षण कायम राहील याची काळजी घ्या : शिंदे
विराेधी पक्षनेते एकनाथ शिंदे यांनी मात्र आघाडी सरकारलाच दाेषी ठरवले आहे. ‘अगोदरच्या सरकारने बाजू नीटपणे न मांडल्याने ही स्थगिती मिळाली आहे. त्यांचा हेतू प्रामाणिक नव्हता. मात्र, आता फडणवीस सरकारने अंतिम सुनावणीच्या वेळी नीटपणे बाजू मांडावी आणि हे आरक्षण कायम राहील याची काळजी घ्यावी,’ अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
याचिकाकर्त्यांकडून काेर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत
न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे समाधानी आहे. यंदा विविध शाखांना प्रवेश घेतला आहे. त्यांचे प्रवेश रद्द करू नका, ही आपण केलेली विनंती कोर्टाने मान्य केल्याबद्दल अधिक आनंद आहे.
केतन तिरोडकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
मराठा राज्यात उच्च जात आहे. ६० ते ७० % राज्यकर्ते याच समाजाचे होते.बड्या शिक्षण संस्था याच समाजाच्या आहेत. या समाजाला आरक्षणाची गरज काय?
अॅड. संजित शुक्ला, यूथ फॉॅर इक्वॅलिटी
राज्यातील मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही आणि धर्माच्या आधारे मुस्लिमांना आरक्षण देता येणार नाही, असे आमचे म्हणणे होते. आरक्षणाच्या अध्यादेशाची मुदत ८ डिसेंबरला संपत आहे. नवे सरकार काय करणार हे पाहावे लागेल. - अॅड. आशिष मेहता, याचिकाकर्ते