दहा हजारांच्या खरीप कर्ज योजनेचे वाजले बारा; 2200 शेतकऱ्यांना मिळाला लाभ; काँग्रेसचा अाराेप

मुंबई- राज्यातील शेतकऱ्यांना खरिपाच्या पेरणीसाठी १० हजार रुपये कर्ज उचल देण्याची फडणवीस सरकारची योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. आजपर्यंत केवळ २ हजार २०० शेतकऱ्यांना कर्ज उचल मिळाली असून सरकारची अकार्यक्षमता चव्हाट्यावर आली आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी सोमवारी केली आहे.   

१५ जुलैपर्यंत राज्यात केवळ २ हजार २०० शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये कर्ज उचल योजनेचा लाभ मिळाला आहे. यातील ११५३ शेतकऱ्यांना विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेने उचल दिली असून अजूनही ४ जिल्हा सहकारी बँकांनी शेतकऱ्यांना उचल दिली आहे. अजूनही राज्यातील इतर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी १० हजार रुपये कर्ज उचल देण्यासंदर्भात अनास्थाच दर्शवली असून राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांनी देखील ही उचल वाटपास सुरुवात केली नाही.   

राज्य सरकारने ११ जून रोजी शेतकऱ्यांना खरिपाच्या पेरणीसाठी १० हजार रुपये कर्ज उचल तत्काळ देण्याची घोषणा केली होती, परंतु बँकांना हमी देण्यासाठी राज्य सरकारने ४ जुलैपर्यंत म्हणजेच जवळपास २५ दिवसांचा वेळ लावला. या हमीनंतर राष्ट्रीयीकृत बँकांना संचालक मंडळात नव्याने ठराव मंजूर करून बँकांच्या शाखांना सदर आदेश पाठवण्याची प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे सदर योजना सपशेल अपयशी ठरली आहे, असे सावंत म्हणाले.    

दुबार पेरणीचे संकट
आज राज्यभरातील शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढावले आहे, परंतु शासनाकडून अद्याप कोणतीही मदत शेतकऱ्यांना मिळत नाही, परंतु खोट्या आकडेवारीसहीत कर्जमाफीच्या संदर्भात सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांची सातत्याने दिशाभूल करीत आहे. राज्यातील शेतकरी संकटात असताना सरकारने फक्त कर्जमाफीच्या पोकळ घोषणा केल्या. अद्याप राज्यातील एकाही शेतकऱ्याचे कर्ज माफ होऊन त्याला नवीन कर्ज मिळालेले नाही. १० हजारांची उचलही बहुसंख्य शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी सरकारने मोफत बियाणे आणि खते उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी सावंत यांनी या वेळी बोलताना केली आहे.