आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, मराठा आरक्षणावरून अविश्वास ठराव मांडणार : राणे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर फसवणूक केली असल्याचा आरोप करत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेस पक्ष मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. दरम्यान, या प्रकरणाविषयी मुख्यमंत्र्यांनी चुकीचे वक्तव्य केलेले नाही, असा दावा करून आरक्षणावरून राणे राजकीय हेतूने दिशाभूल करणारे वक्तव्य करत असल्याचा टोला उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनी लगावला.

काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना मराठा समाजाला मागास मानण्यास राज्याच्या इतर मागासवर्ग आयोगाने नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन करून मराठा समाज मागास आहे अथवा नाही, याचा अभ्यास केला होता. या समितीच्या शिफारशीवरून राज्य सरकारने तेव्हा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयात या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आल्यानंतर आजपर्यंत या सरकारने कोर्टात शपथपत्रही दाखल केले नाही, असा आरोप राणे यांनी केला.

लक्ष वळवण्याचा आरोप
मराठा समाजाच्या मोर्चांमुळे मुख्यमंत्री संभ्रमात आहेत. त्यामुळे नाशिकसारख्या घटना घडवल्या जात आहेत. त्या घटनेला गिरीश महाजन जबाबदार असून त्यांच्या वक्तव्यामुळेच वातावरण बिघडले.फक्त महाजनच नाही तर या अनेक मंत्री वाचाळवीर आहेत. या मंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळेच समाजात तेढ निर्माण होत असल्याचा आरोप राणे यांनी केला.

राणेंकडून समाजाची दिशाभूल : तावडे
मराठा आरक्षणासंबंधी न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणाविषयी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोणतेही चुकीचे वक्तव्य केलेले नाही. न्यायालयातील सर्व चर्चेचा वृत्तांत कुणी तपासला तर मुख्यमंत्र्यांनी जे पत्रकार परिषदेत सांगितले ते योग्यच होते, हे कुणालाही समजेल, असा दावा उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनी केला. मराठा आरक्षणावरून राणे राजकारण करत असून त्याचे वक्तव्य िदशाभूल करणारे आहे, असाही टोलाही तावडेंनी लगावला. राणेंनी मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करताच तावडेंनी तातडीची पत्रकार परिषद घेतली. मराठा आरक्षणासंबंधी न्यायालयीन प्रकरणात सरकारचे म्हणणे सादर कऱण्यासाठी जी मंत्रीमंडळ उच्चाधिकारी समिती नेमण्यात आली आहे त्याचे तावडे हे अध्यक्ष आहेत. ज्येष्ठ वकील थोरात तसेच कदम यांच्याशी मी स्वत: चर्चा केली. त्या दिवशी न्यायालयात जे झाले त्याची माहिती मी मुख्यमंत्र्यांना दिली होती आणि त्या आधारेच मुख्यमंत्र्यांनी ते विधान केले. त्यात चुकीचे काहीही नाही. आम्ही त्या दिवशी उच्च न्यायलयात प्रतिज्ञापत्र दिले. या खटल्याची सुनावणी सुरू करण्याची आमच्या बाजूने तयारी होती. आम्ही ७२ प्रकारचे पुरावे तयार ठेवले होते . मात्र केंद्र सरकारने केलेल्या जनगणनेची जातनिहाय आकडेवारी आता उपलब्ध झाली आहे. ती माहिती मिळावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना विनंती केली होती. ती माहिती आता आली आहे. मात्र त्याचा अभ्यास करून पूरक प्रतिज्ञापत्र सादर कऱण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी आमच्या वकिलांनी न्यायालयात केली होती. पुढे जेव्हा सुनावणी सुरू होईल तेव्हा ती माहिती आम्ही सादर करूच असेही तावडे म्हणाले.

अगोदर निवडून या...
असा अविश्वास ठराव विधानसभेत मांडण्यासाठी राणेंना तिथे आधी निवडून यावे लागले. त्यांनी न्यायालयातील चर्चेचा तपशील अभ्यासला तर तर अशा ठरावाची वेळच येणार नाही.
विनोद तावडे, उच्चशिक्षण मंत्री
बातम्या आणखी आहेत...