आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Congress Nationalist Alliance Government Deal Investigate Mungantiwar

आघाडीच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीची सरकार घेणार झाडाझडती- मुनगंटीवार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी निविदा न मागवताच दर करार पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांची खरेदी करून घोटाळा केल्याचा आरोप करून सरकारला धारेवर धरणारे विरोधक आगामी पावसाळी अधिवेशनातही याच मुद्द्यावरून कोंडी करण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळातील दरकरार खरेदीची चौकशी करण्याचा निर्णय घेऊन नवी चाल खेळली आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी मंत्रालयात पत्रकारांना ही माहिती दिली. आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीत विविध विभागांनी ६७ हजार ९५५ कोटींची उपयोगिता प्रमाणपत्रेच सादर केली नसल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. दरम्यान, आमच्या काळातील खरेदीची चौकशी होऊनच जाऊ द्या, असे आव्हान माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी सरकारला दिले.

पंकजा मुंडे आणि विनोद तावडे यांनी केलेल्या दर करार पद्धतीच्या खरेदीची सीबीआयद्वारे चौकशी करा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मंगळवारी केली. त्यानंतर लगेचच मुनगंटीवार यांनी पत्रकार परिषद घेत आघाडी सरकारच्या काळातील अशा खरेदीची चौकशी करणार असल्याचे जाहीर केले. वित्त खात्याच्या प्रधान सचिवांकडून या खरेदीची चौकशी होणार असून त्याचा अहवाल दोन महिन्यात सादर केला जाईल. तब्बल ६७ हजार ९५५ कोटी रुपयांच्या कामांचे उपयोगिता प्रमाणपत्रेच सादर करण्यात आलेली नाहीत. या अनियमिततेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर झालेला परिणाम तपासण्यात येईल. दर करार पद्धत आघाडी सरकारच्या काळापासून असून अनेक विभागात याच पद्धतीने खरेदी झाली आहे. चौकशीनंतर दर करार खरेदीबाबत राज्य सरकार धोरण ठरवेल असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
सरकारचे आरोप
आघाडीच्या अनियमिततेचा पाढा वाचताना मुनगंटीवार म्हणाले की, मुलुंडच्या आयटीआयला साहित्य मिळालेे नाही पण ३१ कोटी ९६ लाख रुपये ठेकेदाराला दिले. वाणगांव येथील आयटीआयलाही साहित्य मिळाले नसताना ९९ लाख ३६ हजार रुपये दिलेे. पु्ण्याच्या येरवडा कारागृहाची पडताळणी केली असता भांडारात ७० लाख रुपयांचे साहित्य चार-पाच वर्षांपासून पडून असल्याचे दिसले. वस्त्रोद्योग विभागातही ५३ लाख रुपयांचे साहित्य पडून आहे. त्यामुळे राज्यातील ४ हजार भांडार तपासून माहिती गोळा करण्यात येत आहे.

पुढे वाचा, सरकारी खर्चासाठी बिल पोर्टल होणार