मुंबई - हैदराबाद विद्यापीठातील दलित विद्यार्थी रोहित वेमुला याच्या आत्महत्याप्रकरणी तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी आणि स्थानिक खासदार बंडारू दत्तात्रय यांना मोदी सरकारकडून संपूर्णपणे ‘क्लीन चिट’ दिली जाईल, असे काँग्रेसने गृहीत धरले हाेते, अगदी तसाच निर्णय आज जाहीर झाला असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व खासदार अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी पत्रकारांना दिली.   

 

राेहित वेमुला याच्या आत्महत्याप्रकरणी सरकारने जो चौकशी आयोग नेमला होता, त्यातून काही निष्पन्न होईल, असे अजिबात वाटले नव्हते.  रोहित याला  मोदी सरकारने न्याय दिला नाही. मृत्यूनंतरही त्याची अवहेलना झाली. उलट भाजपच्या मंत्र्यांना याप्रकरणी वाचवले गेले आहे, असा दावाही चव्हाण यांनी केला. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू संजय देशमुख यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया गेले. देशमुख यांना विद्यापीठ प्रशासनाचा काहीही अनुभव नव्हता. ते भाजप परिवारातील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत कार्यरत होते. तेथे त्यांनी गडबड केली.

तशीच गडबड मुंबई विद्यापीठातही केली. त्यांची पात्रता नसताना त्यांना कुलगुरू पद देण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला. देशमुख यांना कुलगुरू पदावरून तत्काळ हटवले पाहिजे. देशमुख कुलगुरू पदास पात्र नसताना त्यांची नियुक्ती कशी झाली, असा सवाल करत त्यांच्या नियुक्तीची चौकशी करण्यात यावी.

बैलगाडा शर्यतीप्रकरणी हायकोर्टात सरकार कमी पडले. तामिळनाडूच्या जलिकट्टू खेळास मान्यता मिळते, मग बैलगाडा शर्यतीस का नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मराठा आरक्षणाबाबतही सरकारने न्यायालयात योग्य बाजू मांडली नसल्याचे ते म्हणाले.

ज्यांना सोडून जायचे, त्यांनी जावे  
ज्या कोणास काँग्रेस पक्ष सोडून जायचे असेल त्यांनी खुशाल जावे. दलबदलू लोकांना सत्तेशिवाय जमत नसते. कोणाच्या जाण्याने पक्षाला काही फरक पडत नाही. उलट त्यामुळे नव्यांना संधी तरी मिळेल, अशा शब्दांत अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चेवर राणे यांचे नाव न घेता प्रतिक्रिया दिली. यापूर्वी अनेकदा राणे यांच्याविषयी चव्हाण यांना विचारले होते, मी राणे यांच्या संभाव्य भाजप प्रवेशावर काही बोलणार नाही, असे चव्हाण सातत्याने म्हणत होते. आज त्यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया देत राणे यांच्यावर सरळ तोफ डागली.