आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर भाड्याने घेण्याचा निर्णय भाजपचा दुटप्पीपणाच -काँग्रेस

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(फाईल) - Divya Marathi
(फाईल)
मुंबई - राज्य सरकारने नुकताच व्हीव्हीआयपींच्या हवाई प्रवासासाठी एजन्सी नियुक्त करून भाडे तत्त्वावर ऑगस्टा वेस्टलँड या वादग्रस्त कंपनीची हेलिकॉप्टर भाडे तत्वावर चालवण्याचा निर्णय घेतला. यातून राज्य सरकार आणि भाजपचा भ्रष्टाचाराबाबतचा दुटप्पी चेहरा उघडा पडला आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी केली आहे.
 
यूपीए सरकारनेच चौकशी सुरू केली
युपीए सरकारने 2014 च्या सुरुवातीला ऑगस्टावेस्टलँड आणि फिनमेकॅनिका या दोन्ही कंपन्यांवर बंदी घालण्याची प्रक्रिया सुरु केली. तसेच हेलिकॉप्टर करार सुद्धा रद्द केला. हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रकरणी या कंपन्या दोषी आढळल्या. त्यांच्याविरुद्ध युपीए सरकारनेच सीबीआय आणि ईडी मार्फत चौकशी सुरु केली होती. या कंपन्यांशी सर्व व्यवहार बंद करण्याचे पाऊलही युपीए सरकारने उचलले होते. 
 
हा तर सरकारचा दुटप्पीपणा...
भ्रष्टाराबाबत ओरड करणाऱ्या मोदी सरकारने गेल्या तीन वर्षांत या कंपन्यावर कारवाई केली नाही. उलट मेक इन इंडिया आणि नौदल हेलिकॉप्टर खरेदी प्रक्रियेत या कंपनीला सहभागी करून घेतले. फॉरेन इनव्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाकडून यांच्याकडून संयुक्त भागिदारीतील उपक्रमांकरिता परवानगी देण्यात आली असे आरोपही झाले. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाने स्पष्टीकरण देत ऑगस्टा वेस्टलँड आणि फिनमेकॅनिका संबंधित सहा कंपन्यांच्या सहभाग असणाऱ्या सर्व खरेदी प्रक्रिया थांबण्यात आल्या. या कंपन्यांकडून कुठलीही नवीन खरेदी केली जाणार नाही असे आश्वासन सुद्धा दिले. तरीही 4 मे रोजी राज्य सरकारने या कंपन्यांचे हेलिकॉप्टर भाडोत्री तत्वावर घेण्याचा निर्णय जाहीर करून आपला दुटप्पी चेहरा समोर आणला आहे. 
 
एवढेच नव्हे, तर राज्य सरकारने कोणत्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला. या हेलिकॉप्टरच्या भाड्यासाठी दिलेल्या दराची चौकशी करावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली.
बातम्या आणखी आहेत...