आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Controversial Irrigation Official Back In Saddle

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांचे ‘मौन’, राष्ट्रवादी अस्वस्थ

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेवरून राजकारण करणार्‍या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एमएमआरडीएची श्वेतपत्रिका अद्याप मंत्रिमंडळासमोर सादर न केल्याने त्यामागे नक्की कारणांचे तर्कवितर्क राजकीय वतरुळात लढवले जात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेल्या जलसंपदा खात्याच्या श्वेतपत्रिकेची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्यावर संपूर्ण राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले होते. पण हे खाते स्वत:कडेच असलेल्या एमएमआरडीएच्या श्वेतपत्रिकेबाबत ते गप्प का?, असा सवाल आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून विचारला जात आहे.

एमएमआरडीएच्या श्वेतपत्रिकेची मागणी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मागणी मान्य करत लवकरच श्वेतपत्रिका आणण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार, एमएमआरडीने आपल्या सर्व प्रकल्पांची माहिती, झालेला खर्च, प्रकल्पांचा कालावधी, विलंब झाला असल्यास त्याची कारणे अशी व्यापक माहिती पुस्तिका बनवण्यात आली. ती मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवल्यानंतर अद्याप त्यावर काहीही हालचाल झालेली नाही. एमएमआरडीच्या प्रकल्पांची माहिती देणारी पुस्तिका तयार असून मुख्यमंत्र्यांनीही ती पाहिली आहे. मात्र ती मंत्रिमंडळासमोर कधी सादर करायची हे सर्वस्वी त्यांच्यावर अवलंबून असल्याचे मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. श्वेतपत्रिकेचा विषय आता राजकीय झाल्याने कदाचित मुख्यमंत्री योग्य वेळेची वाट पाहत असतील, असेही तो अधिकारी म्हणाला.

मुंबई शहराची वाहतूक व्यवस्था, पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी एमएमआरडीएने गेल्या काही वर्षात नक्की कोणती कामे केली या सगळ्याची चर्चा ही श्वेतपत्रिकेच्या निमित्ताने होणार असल्यानेच मुख्यमंत्री त्यासाठी चालढकल करत असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका कॅबिनेट मंत्र्याने सांगितले. या विलंबामुळे एमएमआरडीएच्या कामात नक्की लपवण्यासारखे काही झाले आहे का, असा संशयही निर्माण होतो. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले असल्याने त्यांना श्वेतपत्रिका सादर करावीच लागेल. सिंचन श्वेतपत्रिकेचा मुद्दा ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार माध्यमांमध्ये लावून धरला त्याचप्रमाणे आता एमएमआरडीएच्या श्वेतपत्रितेबाबत त्यांची कोंडी करण्यात येईल, असे राष्ट्रवादीच्या एका मंत्र्याने सांगितले.

प्रकल्प रखडले, खर्च वाढला - एमएमआरडीएची श्वेतपत्रिका सादर केल्यावर अनेक प्रकल्प रखडल्याचे समोर येईल. मेट्रो, मोनोरेलसारखे प्रकल्प तर नियोजित वेळापत्रकापेक्षा खूपच मागे असून त्यामुळे त्यांच्या किंमतीत भरमसाट वाढ झाली आहे. त्यातही मोनो रेल्वेसारख्या खर्चीक प्रकल्पामुळे जनतेचा खरोखरच फायदा होऊन वाहतुकीचा ताण कमी होणार का, असाही प्रश्न आता विचारला जात आहे. स्कायवॉक बांधूनही ते वापराअभावी पडून असल्याचेही स्पष्ट दिसत आहे.