आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सहकार दुरूस्ती विधेयक विधानसभेत मंजूर, सहकार चळवळीची अधोगतीस पूर्णविराम

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - भ्रष्टाचाराची वाळवी लागलेल्या सहकार चळवळीची अधोगती थांबवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकणारे सहकार दुरुस्ती विधेयक मंगळवारी रात्री विधानसभेत मंजूर झाले. 97व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्यात आलेल्या या विधेयकावर जवळपास पाच तास चर्चा झाली.


विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्यासह सुमारे 32 सदस्य या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी झाले होते. एखाद्या संचालकाने एका संस्थेत बेकायदेशीर काम केले असेल व त्याबद्दल त्याच्यावर कारवाई झाली असेल, तर त्यास इतर संस्थांच्या निवडणुकीत सहभागी होण्याची परवानगी द्यावी, अशी शिफारस खडसे यांनी सुचवली. ती सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मान्य केली. त्याचबरोबर सहकारी संस्थांमध्ये होणा-या गैरव्यवहाराची चौकशी कालबद्ध मर्यादेत पूर्ण करावी, अशी मागणी आमदार गिरीश बापट यांनी केली. त्याप्रमाणे अशा गैरव्यवहारांची चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.

नव्या कायद्यान्वये आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावणे बंधनकारक आहे. यात लेखापरीक्षण, आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प, संस्थेच्या कामाचा वार्षिक अहवाल, लेखापरिक्षकांचा दुरुस्ती अहवाल आदी गोष्टी मांडणे बंधनकारक आहे. निर्धारित मुदतीत वार्षिक सभा न बोलावल्यास संबंधित संचालकांना अपात्र ठरवण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच, सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी सहकार प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक असणा-या कर्मचारी वर्गाची तरतूददेखील करण्याची कार्यवाही सरकारने सुरू केली आहे. राज्यात सुमारे अडीच लाख सहकारी संस्था आहेत.