आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Cooperative Department Creat Barriers Before Sugar Factories

सहकार खात्याच्या कारवाईने साखर कारखान्यांची कोंडी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ४० हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेली राज्यातली साखर कारखानदारी साखरेच्या घसरत्या दरामुळे कोंडीत सापडली आहे. शेतक-यांना पहिली उचल देण्यासही कारखान्यांकडे पैसे नाहीत. अशातच उसाला ‘एफआरपी’प्रमाणे दर दिला नाही म्हणून सहकार विभागाने जप्तीच्या कारवाईचा सपाटा लावला असून राज्यातील साखर उद्योगासमोर यंदा अभूतपूर्व पेच निर्माण झाला आहे. साखर २३५० रुपये क्विंटल असताना राज्यात उसाला २४४० रुपये टन इतकी एफआरपी किंमत (किफायतशीर व वाजवी दर) जाहीर करण्यात आलेली आहे.
राज्यात दरवर्षी साडेआठ लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड होते. यंदा १० लक्ष ५४ हजार हेक्टर क्षेत्र असून गाळपासाठी ९३५ लक्ष टन उपलब्ध आहे. ९९ सहकारी, ७८ खासगी असे १७७ कारखाने यंदा गाळप करत आहेत. त्यामुळे प्रतिटन उसाला ७०० रुपये येणारा तोटा कसा भरून काढायचा, असा पेच कारखान्यांना पडला आहे.

अडचणीच्या काळात केंद्र व राज्य सरकारांनी मदतीबाबत हात वर केल्यामुळे साखर कारखानदारांबरोबरच राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी नरेंद्र मोदी सरकारपेक्षा मनमोहनसिंग सरकार बरे होते, असे आता म्हणू लागला आहे. यूपीए सरकारने कच्च्या साखरेच्या निर्यातीला अनुदान देणे आणि गेल्या वर्षी २२०० कोटींचे पॅकेज देणे असे निर्णय घेत साखर कारखानदारांना सावरण्याचे काम केले होते. मोदी सरकारकडून अद्याप तशा स्वरुपाचा निर्णय घेतलेला नाही. परंतु, त्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.